नागपूर: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) विविध स्पर्धा परीक्षांच्या आयोजनासाठी परीक्षा व्यवस्थेत बदल करण्यात आला असून ऑनलाइन परीक्षेला राज्यभरातून विरोध होत आहे. असे असताना एमपीएससीने नवीन बदलावर विद्यार्थ्यांना पडत असलेल्या प्रश्नांबाबत उत्तर दिलेले आहे. आयोगाची उत्तर विद्यार्थ्यांना पुन्हा धक्का देणारे ठरले आहे. ऑनलाइन परीक्षा पद्धतीमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारामुळे अनेक वर्षांपासून विद्यार्थ्यांचा ऑनलाईन परीक्षेला विरोध होता. त्यानंतर आयोगाने पुन्हा एकदा तांत्रिक सेवा पुरवठादार संस्थांसह शासकीय आणि खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालये तसेच तंत्रनिकेतने यांचा परीक्षा केंद्र म्हणून वापर करण्यात येणार असे स्पष्ट केले.
आयोगाचे म्हणणे काय?
परीक्षा प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता, सुरक्षितता आणि तांत्रिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. संगणकाधारित परीक्षांसाठी आवश्यक असलेली पायाभूत सुविधा, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि तांत्रिक मनुष्यबळ या संस्थांमध्ये उपलब्ध असल्याने त्यांचा परीक्षा केंद्र म्हणून उपयोग करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरातील उमेदवारांसाठी अधिक दर्जेदार आणि सुसज्ज परीक्षा केंद्रे उपलब्ध होतील, तसेच परीक्षा प्रक्रियेचे नियोजन अधिक कार्यक्षम पद्धतीने करता येणार असल्याचे आयोगाकडून सांगण्यात आले आहे.
‘ही’ राहणार परीक्षा केंद्रे
राज्य शासनातील सर्व गट-अ ते गट-क संवर्गांच्या भरती प्रक्रियेत मोठे बदल करत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) संगणक प्रणालीवर आधारित (CBT) परीक्षा पद्धती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वाढत्या परीक्षांची संख्या, पारदर्शकता, सुरक्षितता आणि जलद भरती प्रक्रिया यासाठी आयोगाने ही नवी प्रणाली स्वीकारली असून, परीक्षा केंद्र म्हणून शासकीय व खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालये तसेच तंत्रनिकेतनांचा वापर करण्यात येणार आहे.
ऑनलाईन परीक्षा काय राहणार
सामान्य प्रशासन विभागाच्या २ नोव्हेंबर २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार गट-क सेवेतील लिपिक-टंकलेखक संवर्गाच्या परीक्षा आयोगाकडे वर्ग करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर ५ मे २०२६ च्या शासन निर्णयान्वये गट-अ ते गट-क संवर्गातील सर्व पदांची भरती आयोगाच्या कार्यकक्षेत आणण्यात आली. त्यामुळे आयोगाकडून वर्षभरात घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे.
यापूर्वी OMR पद्धतीने परीक्षा घेतल्या जात होत्या. मात्र उमेदवारांची वाढती संख्या, विविध तांत्रिक आणि प्रशासकीय संवर्गांच्या परीक्षा तसेच वर्षभर परीक्षा केंद्रांच्या उपलब्धतेवरील मर्यादा लक्षात घेता OMR पद्धतीच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय स्तरावरील आधुनिक परीक्षा व्यवस्थेशी सुसंगत अशी CBT प्रणाली स्वीकारण्यात आली आहे.
CBT परीक्षा घेण्यासाठी विविध तांत्रिक सेवा पुरवठादार संस्थांचे सहकार्य घेतले जाणार असून शासकीय व खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालये तसेच तंत्रनिकेतने परीक्षा केंद्र म्हणून वापरण्यात येणार आहेत. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये ही परीक्षा केंद्रे उपलब्ध असतील.
एकापेक्षा अधिक सत्रे असल्यास ‘नॉर्मलायझेशन’ काय असणार ?
आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, परीक्षा एकापेक्षा अधिक सत्रांमध्ये घेतली गेल्यास प्रत्येक सत्रासाठी स्वतंत्र प्रश्नपत्रिका असणार आहे. विविध सत्रांतील प्रश्नपत्रिकांच्या काठिण्य पातळीतील फरक लक्षात घेऊन उमेदवारांच्या गुणांचे ‘नॉर्मलायझेशन’ केले जाईल. त्यानंतरच अंतिम गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात येईल. ही पद्धत वैज्ञानिक आणि सांख्यिकीय सूत्रांवर आधारित असून देशातील विविध स्पर्धा परीक्षा आणि शैक्षणिक प्रवेश परीक्षांमध्ये तिचा वापर केला जात असल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे. एका सत्रात होणाऱ्या परीक्षांसाठी मात्र नॉर्मलायझेशनची आवश्यकता राहणार नाही.
परीक्षा प्रणाली पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचा दावा
CBT परीक्षेदरम्यान वापरण्यात येणारे संगणक सार्वजनिक इंटरनेटशी जोडलेले नसतील. तसेच बाह्य उपकरणे जोडण्याची सुविधाही बंद ठेवण्यात येणार आहे. सुरक्षित परीक्षा प्रणालीमध्येच संगणक कार्यरत राहणार असल्यामुळे बाह्य माध्यमांद्वारे हॅकिंग होण्याची शक्यता नसल्याचा दावा आयोगाने केला आहे.
