नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) संगणकाधारित (सीबीटी) ऑनलाइन परीक्षा पद्धत कायम ठेवण्याची भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर राज्यातील स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. ऑनलाइन परीक्षांमधील पेपरफूट, प्रश्नपत्रिका विक्री आणि विविध गैरप्रकारांचा अनुभव ताजा असतानाच आयोगाने सीबीटी पद्धतीवर ठाम भूमिका घेतल्याने विद्यार्थ्यांनी १३ महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित करत संपूर्ण प्रक्रियेबाबत स्पष्टता मागितली आहे.
ऑनलाइन परीक्षा पद्धतीच्या अंमलबजावणीपूर्वी नव्या प्रणालीचे सर्व नियम, पात्रतेचे निकष आणि निवड प्रक्रिया आयोगाने सविस्तर जाहीर करावी, अशी मागणी स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांकडून होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोग विद्यार्थ्यांच्या शंकांचे निरसन कसे करतो, याकडे राज्यभरातील लाखो स्पर्धा परीक्षार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे. यावर एमपीएससीतील एका अधिकाऱ्याने महत्त्वाची बातमी दिलेली आहे.
काय आहे विषय
राज्यातील विविध भरती परीक्षांमध्ये खासगी कंपन्यांकडून ऑनलाइन परीक्षा घेताना झालेल्या गैरप्रकारांनंतर परीक्षा प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. त्यानंतर भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी अनेक परीक्षा एमपीएससीकडे सोपविण्यात आल्या. मात्र, आयोगाने तांत्रिक सेवा पुरवठादार संस्थांच्या सहकार्याने संगणकाधारित परीक्षा घेण्याचा निर्णय कायम ठेवत यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे. यावर आता विद्यार्थ्यांनी आयोगाला विविध प्रश्न विचारले आहेत.
दोन किंवा तीन पूर्व परीक्षा घेण्यामागील उद्देश का
आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, परीक्षा केंद्रांवरील संगणक सार्वजनिक इंटरनेटशी जोडलेले नसतील. बाह्य उपकरणांचा वापर पूर्णपणे बंद असेल. सुरक्षित परीक्षा प्रणालीमुळे हॅकिंग किंवा बाह्य हस्तक्षेपाची शक्यता अत्यल्प असल्याचा दावाही आयोगाने केला आहे. परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता, सुरक्षितता आणि कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी सीबीटी पद्धत स्वीकारल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
मात्र, विद्यार्थ्यांचे म्हणणे वेगळे आहे. वर्षातून दोन किंवा तीन पूर्व परीक्षा घेण्यामागील उद्देश काय, मुख्य परीक्षा वर्षातून एकदाच असताना अतिरिक्त संधी नेमकी कशी मिळणार, एका जागेमागे १५ उमेदवारांचे प्रमाण कायम राहणार का, तीन पूर्व परीक्षांमधून पात्र झालेल्या उमेदवारांची अंतिम यादी कशी तयार होणार, अशा १३ मुद्द्यांवर आयोगाने अद्याप स्पष्ट भूमिका मांडलेली नसल्याचा विद्यार्थ्यांचा दावा आहे.
वारंवार परीक्षेचा खर्च कोण उचलणार
विद्यार्थ्यांच्या मते, वारंवार पूर्व परीक्षा घेतल्यास आर्थिक खर्च, वेळेची नासाडी आणि मानसिक ताण वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सध्या सुरू असलेली ऑफलाइन परीक्षा पद्धत कायम ठेवावी, अशी त्यांची मागणी आहे. गट ‘ब’ पदांसाठी एक पूर्व परीक्षा आणि एक मुख्य परीक्षा हीच प्रणाली कायम ठेवावी, तसेच अधिक संधी द्यायची असल्यास गट ‘क’मधील विविध पदांसाठी स्वतंत्र भरती परीक्षा घेण्याचा पर्याय स्वीकारावा, असेही विद्यार्थ्यांनी सुचवले आहे. कर सहाय्यक, उद्योग निरीक्षक, तांत्रिक सहाय्यक, लिपिक, तलाठी आणि नगरपालिका संवर्गासाठी स्वतंत्र परीक्षा घेतल्यास निवड प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, स्पष्ट आणि परिणामकारक होईल, असा दावा विद्यार्थ्यांनी केला आहे. यावर एमपीएससी मधील एका अधिकाऱ्यांनी असे सांगितले की, राज्य सरकारकडून ऑनलाईन परीक्षा पद्धतीवर पुनर्विचार करण्याच्या सूचना दिल्याची माहिती आहे.
