नागपूर: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) काही ऐतिहासिक निर्णयांची घोषणा करण्यात आली. राज्य सेवा मुख्य परीक्षेतून वैकल्पिक विषय पूर्णपणे वगळण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला. तर महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित गट-अ व गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा, महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा पूर्व परीक्षा आणि महाराष्ट्र गट-क सेवा पूर्व परीक्षा वर्षातून दोन किंवा अधिक वेळा घेतल्या जाणार आहेत. याशिवाय पूर्व परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने होणार आहे. यावर काही विद्यार्थ्यांचा विरोधही होत आहे. लोकप्रतिनिधीही यावर विरोध करत आहेत. अश्यातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या विधानामुळे नवीन आशा निर्माण झाली आहे.
काय म्हणाले मुख्यमंत्री
एमपीएससी’ परीक्षा ऑनलाइन घेण्याच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. आयोगाने कोणतेही निर्णय एकतर्फी घेऊ नयेत. विद्यार्थ्यांबरोबर चर्चा करूनच निर्णय घेण्याच्या सूचना आयोगाच्या अध्यक्षांना केली आहे,’ अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यातील एका कार्यक्रमात दिली. ‘एमपीएससी’च्या अध्यक्षांनी विविध स्पर्धा परीक्षा ‘ऑनलाइन’ घेण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. यासंदर्भात आयोगाच्या अध्यक्षांबरोबर बोलणे झाले आहे. एकतर्फी निर्णय संभ्रम निर्माण करतात, तर चर्चेतून झालेले निर्णय विश्वासाचे आणि योग्य ठरतात. त्यामुळे एकतर्फी निर्णय घेऊ नये, असे अध्यक्षांना सांगितले आहे. ते चर्चा करूनच निर्णय घेतील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
ऑनलाइन परीक्षेला विरोध का आहे ?
गट-क सेवा परीक्षा संगणकाधारित पद्धतीने घेण्याचा निर्णय हा सर्वाधिक चर्चेचा ठरला आहे. आयोगाच्या दृष्टीने ऑनलाइन परीक्षा म्हणजे निकाल जलद जाहीर करणे, प्रश्नपत्रिकेची सुरक्षितता वाढवणे आणि परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणे. अनेक राष्ट्रीय स्तरावरील भरती परीक्षांमध्ये ही पद्धत यशस्वीपणे वापरली जात असल्याने एमपीएससीनेही त्याच दिशेने पाऊल टाकले आहे. परंतु, या निर्णयाबाबत विद्यार्थ्यांकडून काही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. ग्रामीण भागातील उमेदवारांना दूरच्या परीक्षा केंद्रांपर्यंत जावे लागण्याची शक्यता, संगणकाधारित परीक्षेचा तुलनेने कमी अनुभव आणि तांत्रिक अडचणी या त्यांच्या प्रमुख चिंता आहेत. शिवाय अनेक सत्रांमध्ये परीक्षा घेतल्यास गुण समानीकरणाची पद्धत पूर्णपणे विश्वासार्ह असणे आवश्यक आहे. अन्यथा पारदर्शकतेच्या उद्देशालाच धक्का बसू शकतो. त्यामुळे ऑनलाइन परीक्षा ही केवळ तांत्रिक सुधारणा म्हणून न पाहता, त्यासाठी आवश्यक परीक्षा केंद्रे, तांत्रिक सुविधा, सराव व्यवस्था आणि प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा उभारणेही तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.
म्हणून आयोग निर्णय बदलण्याची शक्यता
ऑनलाइन परीक्षेच्या निर्णयाला विद्यार्थी संघटनांसह अनेक लोकप्रतिनिधींनी विरोध दर्शवला आहे. आमदार रोहित पवार यांनी विद्यार्थ्यांचं ऑनलाइन परीक्षा विश्वास नसल्यामुळे त्या ऑफलाइन पद्धतीनेच घ्याव्या अशी मागणी केली, तसेच आमदार बच्चू कडू यांनीही ऑनलाइन परीक्षा विरोधात मोहीम सुरू केली आहे. विद्यार्थी संघटनांसह लोकप्रतिनिधींचाही ऑनलाईन परीक्षेला विरोध वाढत आहे. स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने या संदर्भात मोहीम सुरू केलेली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या विधानानंतर आयोग वाढता विरोध बघता निर्णय बदलणार का असा प्रश्न उपस्थित केला जातो.
