नागपूर: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) पूर्व परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घेण्याचा निर्णय मागे घ्यावा यासाठी राज्यभर आंदोलन सुरू आहेत. अनेक राजकीय पुढार्याकडून या निर्णयाला विरोध होत असतानाच ऑनलाईन परीक्षेच्या निर्णयावरून आयोगामध्ये अंतर्गत मतभेद असल्याचे माहिती गुप्त सूत्रांकडून मिळाली आहे. त्यामुळे अखेर राज्य सरकारी या प्रकरणात मध्यस्थी करून योग्य तो निर्णय घेण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
कुठे कुठे आंदोलने झाली
एमपीएससीने काही भरती परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घेण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर राज्यभरातील स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून विरोधाचा सूर अधिक तीव्र झाला आहे. विद्यार्थ्यांनी आयोगाकडे सादर केलेल्या निवेदनात परीक्षा ऑफलाइनच घेण्याची मागणी करत ऑनलाइन परीक्षेविरोधातील सहा प्रमुख आक्षेप मांडले आहेत. छत्रपती संभाजी नगर येथे झालेल्या आंदोलनानंतर आमदार रोहित पवार यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या ऑनलाईन परीक्षा घेण्याच्या निर्णयाला कडाडून विरोध केला. विधानसभेत बोलताना त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी MPSC चे परिपत्रक फाडून आपला संताप व्यक्त केला. यामुळे सगळीकडून दबाव वाढत असला तरी आयोग स्वतःहून निर्णय घेणार नसल्याने आता सरकार दरबारी हालचाली वाढल्याची माहिती आहे.
सरकार दरबारी काय हालचाली?
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग घेतलेला निर्णय स्वतःहून बदलवत नसल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. यापूर्वी आयोगाच्या विविध निर्णय विरोधात विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केली आहे. ऑफलाइन परीक्षेसाठी सर्व स्तरातून दबाव वाढत आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नेते एमपीएससीच्या या निर्णयाचा विरोध करत आहेत. मात्र आयोगाने अद्याप यावर ठोस निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे सरकारवर वाढता दबाव पाहता आता राज्य सरकार यामध्ये मध्यस्थी करणार असल्याची माहिती खात्रीशीर सूत्रांनी दिली आहे. या संदर्भात सरकार दरबारी चर्चा सुरू असून विद्यार्थी आणि आमदाराकडून वाढता दबाव पाहता सरकार स्वतः एमपीएससीला पत्र व्यवहार करून या मागणीचा विचार करण्याची विनंती करणार आहे.
सिंधुदुर्ग येथे बैठक झाल्याची माहिती
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) काही स्पर्धा परीक्षा ऑनलाइन (CBT) पद्धतीने घेण्याच्या निर्णयावरून वाद अधिक तीव्र होताना दिसत आहे. सिंधुदुर्ग येथे नुकत्याच झालेल्या देशातील विविध राज्यांच्या लोकसेवा आयोगांच्या अध्यक्षांच्या परिषदेत केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC) अध्यक्षांनी महाराष्ट्राच्या ऑनलाइन परीक्षा निर्णयावर आक्षेप घेतल्याचा दावा विद्यार्थी संघटनांनी केला आहे. तसेच, राज्य लोकसेवा आयोगांकडून ऑनलाइन परीक्षा घेतल्या जात असल्याचा एमपीएससीचा दावा वस्तुस्थितीशी विसंगत असल्याचेही विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. विद्यार्थ्यांनी जारी केलेल्या निवेदनानुसार, परिषदेत केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांना ऑनलाइन परीक्षा घेण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याचे सांगितले. यामुळे एमपीएससीने घेतलेल्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.
