नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे (एमपीएससी) विहित मुदतीत मागणीपत्र न आल्यामुळे निवड प्रक्रिया राबवण्याबाबतची पुढील कार्यवाही दीर्घकाळ प्रलंबित राहते. त्यामुळे मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील विविध विभागांची नुकतीच बैठक घेण्यात आली. यावेळी मागणीपत्रांची प्रक्रिया जलदगतीने करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच, या प्रक्रियेला विलंब झाल्यास आता संबंधित विभागांना जबाबदार धरले जाणार आहे. त्यामुळे ‘एमपीएससी’च्या विविध पदांच्या भरती प्रक्रियेला वेग मिळण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत होणार्‍या राज्यसेवा परीक्षांसाठी मागणीपत्र पाठवण्याबाबत प्रशासकीय विभागांमार्फत कार्यवाही केली जाते. परंतु, अनेकदा विभागांकडून रिक्त पदांसाठीचे मागणीपत्र ‘एमपीएससी’कडे विहित मुदतीत सादर होत नसल्यामुळे या पदांसाठी निवडप्रक्रिया राबवण्याबाबतची पुढील कार्यवाही दीर्घकाळ प्रलंबित राहाते. त्यामुळे मागणीपत्रांची प्रक्रिया जलदगतीने होण्याच्या अनुषंगाने रिक्त पदांचा आढावा घेण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ६ एप्रिलला बैठक घेण्यात आली.

यावेळी विभागांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व संवर्गाच्या रिक्त पदांची तसेच बिंदुनामावलीची सद्यस्थिती व त्याअनुषंगिक माहिती सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. यावेळी वेळेत मागणीपत्र सादर करण्यास येणार्‍या अडचणींवरही चर्चा करण्यात आली. त्यानुसार बिंदूनामावली अद्ययावत करून सर्व विभागांनी भरती प्रक्रिया वेळेत होण्यासाठी मागणीपत्र पाठवावेत अशा सूचना देण्यात आल्या. तसेच, मागणीपत्रांमुळे भरती प्रक्रियेला उशीर झाल्यास संबंधित विभागांना जाब विचारला जाणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.

विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला बळकट करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, सातत्याने रखडत चाललेले निकाल, परीक्षा, निवड प्रक्रिया आणि आरक्षणाच्या गोंधळामुळे राज्यातील स्पर्धा परीक्षार्थी चिंताग्रस्त असतात.

मागणीकडे दुर्लक्ष

‘एमपीएससी’ ही भरती प्रक्रिया राबवण्याचे काम करते. मात्र ‘एमपीएससी’कडून जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यावर आणि पूर्व परीक्षा झाल्यावर काही विभागांकडून मागणीपत्र पाठवले जाते. त्यानंतर पुन्हा जाहिरातीमध्ये बदल करून आरक्षण आणि पदांमध्ये वाढ होते. अशावेळी पुन्हा अर्ज भरण्याची संधी द्यावी, अशीही मागणी उमेदवारांकडून होते. त्यामुळे वेळेत मागणीपत्र देण्याची मागणी ‘एमपीएससी’कडून यापूर्वीही अनेकदा करण्यात आली आहे.