नागपूर : ‘एमपीएससी’कडून पदभरतीच्या अनेक परीक्षा घेतल्या जातात. या परीक्षांतील उमेदवारांची विविध सरकारी पदांसाठी गुणवत्ता यादीद्वारे शिफारस करण्यात येते. मात्र, अपेक्षित पदावर शिफारस होत नसल्याने, अनेक उमेदवार संबंधित नियुक्ती स्वीकारत नाहीत. त्यामुळे अनेक पदे रिक्त राहून प्रतीक्षायादीतील पात्र उमेदवारांची नियुक्ती होण्यात अडचण निर्माण होते.
सरकारी विभागात पदे रिक्त राहू नयेत, प्रतीक्षायादीतील उमेदवारांना नोकरी मिळावी, यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने ‘ ऑप्टिंग आउट ’ या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केली. मात्र, सरळसेवा भरतीमध्ये हा पर्याय नाकारल्याने प्रचंड नुकसान झाले आहे.
नेमका गोंधळ काय?
एमपीएससी’कडून २०२३ मध्ये इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील २६ सहाय्यक संचालक तर सामाजिक न्याय विभागातील १४० सहाय्यक आयुक्त पदासाठी जाहिरात देण्यात आली. दरम्यानच्या काळात मराठा आरक्षण लागू झाल्याने या दोन्ही पदाच्या आरक्षण बदल झाल्याने भरती प्रक्रियेला विलंब झाला. त्यानंतर दोन्ही विभागातील पदे समकक्ष आणि शैक्षणिक पात्रता एकच असल्याने २५ डिसेंबर २०२४ ला दोन्ही पदांसाठी एकत्र परीक्षा घेण्यात आली. त्यानंतर दोन्ही पदांसाठी मुलाखती झाल्यावर सुरुवातीला सामाजिक न्याय आणि त्यानंतरही बहुजन कल्याण विभागाचा निकाल जाहीर करण्यात आला. अनेक उमदेवारांनी या दोन्ही परीक्षांसाठी अर्ज केला होता. एकच परीक्षा झाल्यामुळे काही उमदेवारांची निवड ही नैसर्गिकरित्या दोन्ही विभागातील पदांवर झाली. निकालानंतर १६ उमेदवारांची निवड ही दोन्हीकडे झाल्याचे दिसून आले. ‘एमपीएससी’ने मागील काही वर्षांपासून राज्यसेवेसह संयुक्त परीक्षेसाठी पसंतीक्रम अथवा भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा(‘ऑप्टिंग आऊट’) पर्याय लागू केला. त्यामुळे एकाच उमदेवारांची दोन ठिकाणी निवड झाल्यास किंवा त्यांना मनासारखे योग्य पद न मिळाल्यास ते यापैकी एक पर्याय निवडून दुसऱ्या पदावरील अधिकार सोडतात. यामुळे त्यांच्या खालोखाल असणाऱ्या प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांना संधी मिळते.
या उमेदवारांचे नुकसान होणार
एमपीएससीकडून इतर मागास बहूजन कल्याण विभाग आणि सामजिक न्याय विभागातील सहाय्यक संचालक व सहाय्यक आयुक्त पदासाठीच्या परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला. दोन्ही पदांसाठी एकच परीक्षा झाली असून अनेक विद्यार्थ्यांची दोन्ही विभागातील समकक्ष पदांवर निवड झाली. मात्र, सरळसेवा भरतीमध्ये ‘एमपीएससीकडून’ ‘ऑप्टिंग आऊट’ किंवा ‘पसंतीक्रम’ (फस्ट चॉईस) देण्याचा अधिकार न दिल्याने त्यांना एक पदावर अधिकार सोडण्यास अडचण होत आहे. परिणामी प्रतीक्षा यादीमध्ये असणाऱ्या उमेदवारांचे मोठे नुकसान झाले आहे. इतर भरती प्रक्रियेप्रमाणे आयोगाने विद्यार्थ्यांना पसंतीक्रम अथवा भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा पर्याय देणे आवश्यक आहे. आधीच अनेक वर्षे पदभरती होत नसताना अशा चुकांमुळे अन्य उमेदवारांना संधी गमवावी लागणार आहे, असा आक्षेप उमेश कोर्राम, स्टुडंट्स राईट्स असोसिएशन यांनी घेतला आहे.
