एमपीएससी सुधारणा समितीच्या बैठकीला पोलीस छावणीचे स्वरूप; प्रत्येक विद्यार्थ्यांची कसून चौकशी करूनच आत प्रवेश…

मात्र संपूर्ण नियोजन भवनला पोलीस छावणीचे स्वरूप आलेले आहे या ठिकाणी कुठलेही आंदोलन नसतानाही इतक्या मोठ्या प्रमाणात पोलीस ताफा तैनात असल्याने विविध शंका उपस्थित केला जात आहे. तसेच सूचना देण्यासाठी येणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांची कसून चौकशी आणि तपासणी करूनच त्याला आत सोडले जात आहे. परीक्षा ऑनलाइन घेतल्यास गैरप्रकार आणि सामूहिक कॉपीला वाव मिळत असल्याचा विद्यार्थ्यांचा दावा असून, एमपीएससीच्या भविष्यातील सर्व परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेण्यात याव्यात, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर मुख्य परीक्षेतील वर्णनात्मक पद्धतीऐवजी वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी पद्धत पुन्हा लागू करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. वर्णनात्मक परीक्षांचे मूल्यमापन करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा आयोगाकडे सक्षम नसल्याचे काही विद्यार्थ्यांनी समितीच्या निदर्शनास आणून दिले.

वेळापत्रक जाहीर करूनही विलंब का?

एमपीएससीने गट ‘अ’ ते गट ‘क’पर्यंतच्या परीक्षांचे वार्षिक वेळापत्रक दरवर्षी दिवाळीपूर्वी जाहीर करावे आणि जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसारच परीक्षा घेण्यात याव्यात, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. परीक्षा पुढे ढकलल्या गेल्याने उमेदवारांचे वय वाढते आणि वयोमर्यादेचा प्रश्न निर्माण होतो, याकडेही समितीचे लक्ष वेधण्यात आले. पूर्व आणि मुख्य परीक्षेदरम्यानचा कालावधीही निश्चित असावा, अशी मागणी आहे. सरळसेवा भरतीसाठी पूर्व आणि मुख्य अशा दोन टप्प्यांऐवजी एकच परीक्षा घेण्यात यावी तसेच संबंधित पदांचा अभ्यासक्रम आधीच स्पष्टपणे जाहीर करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. तांत्रिक पदांसाठी त्या पदाच्या स्वरूपाशी सुसंगत स्वतंत्र अभ्यासक्रम जाहीर करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.

‘ऑप्टिंग आऊट’ पुन्हा लागू करा

एकाच उमेदवाराची अनेक पदांसाठी निवड झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर जागा त्याच उमेदवारांकडे जात असल्याचा मुद्दा विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला. उच्च पदावर निवड झालेल्या उमेदवाराला त्यापेक्षा खालच्या पदाच्या भरती प्रक्रियेतून वगळण्यासाठी किंवा त्याला त्या परीक्षेसाठी अपात्र ठरविण्यासाठी नियम करावा आणि पूर्वीची ‘ऑप्टिंग आऊट’ पद्धत पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

प्रश्नपत्रिकेतील चुका, हरकती शुल्काचा मुद्दा

प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नांवर हरकत नोंदविण्यासाठी आकारले जाणारे शुल्क रद्द करावे किंवा उमेदवाराची हरकत योग्य ठरल्यास शुल्क परत करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. प्रश्नपत्रिकांमधील चुका कमी करून प्रश्न रद्द करण्याचे प्रमाण टाळावे, असेही विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.
पूर्व परीक्षेचे गुणही मुख्य परीक्षेप्रमाणे जाहीर करावेत, तसेच उमेदवाराने किती प्रश्न सोडविले याची संख्या नमूद करण्याची पूर्वीची पद्धत पुन्हा लागू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. परीक्षा झाल्यानंतर पूर्व परीक्षेचा निकाल २० ते २१ दिवसांत जाहीर करण्याची मागणीही करण्यात आली.

प्रमाणपत्रांची नियुक्तीपूर्वी पडताळणी

बनावट शैक्षणिक, क्रीडा किंवा दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे पात्रता मिळविण्याच्या शक्यतेवर विद्यार्थ्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या प्रमाणपत्रांची आयोगाकडून काटेकोर पडताळणी करून त्यानंतरच नियुक्ती देण्यात यावी, अशी मागणी आहे. औषध निरीक्षक पदाच्या परीक्षेतील प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणाचा अहवाल जाहीर करावा, अशी मागणीही समितीसमोर करण्यात आली आहे. २०२१ पासून झालेल्या सर्व परीक्षांची न्यायालयीन चौकशी करण्यासाठी समिती नेमावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी एमपीएससीतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे दरवर्षी शासनामार्फत लेखापरीक्षण करण्याची सूचनाही देण्यात आली.

आयोगाची सदस्यसंख्या ११ करण्याची मागणी

परीक्षा प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्यासाठी एमपीएससीची प्रशासकीय क्षमता वाढविण्याची गरज विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली. आयोगातील सदस्यांची संख्या पाचवरून ११ करावी, तसेच शासनाने विविध विभागांतील रिक्त पदांची माहिती आयोगाकडे वेळेत पाठवावी, अशी मागणी आहे. पदोन्नतीच्या माध्यमातून भरण्यात येणाऱ्या पदांचे प्रमाण कमी करून एमपीएससीमार्फत थेट भरती वाढवावी, अशीही सूचना करण्यात आली.

हेल्पलाइनसह विभागीय कार्यालयांची मागणी

एमपीएससीची हेल्पलाइन सक्रिय करून उमेदवारांना तातडीने उत्तर मिळण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी आहे. पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, नागपूर आणि नाशिक येथे आयोगाची विभागीय कार्यालये सुरू करावीत, अशी सूचनाही विद्यार्थ्यांनी केली आहे. एमपीएससीच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी सहामाही विभागीय दौरे करून उमेदवारांच्या अडचणी जाणून घ्याव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.