नागपूर : राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दरम्यान राज्य एमपीएससीमार्फत पदभरती करणे सोडून उपजिल्हाधिकारी ही पदे रिक्त नसतानाही जवळपास १०८ तहसीलदारांना उपजिल्हाधिकारी पदावर पदोन्नती दिली होती.
यामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांमध्ये खळबळ उडाली. यामुळे त्यांचे नुकसान होणार असल्याचे चर्चा आहे. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा राज्यातील ५१ तहसीलदारांना थेट उपजिल्हाधिकारीपदी बढती देण्याच्या महसूल विभागाच्या हालचाली सुरू आहेत. मात्र अशा परस्पर बढत्यांमुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) माध्यमातून उपजिल्हाधिकारी बनण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात येणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थीवर्गात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
काय आहे प्रस्ताव
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी राज्य शासनाने १०८ तहसीलदारांना थेट उपजिल्हाधिकारीपदी बढती दिली होती. आता तहसीलदार संवर्गातील ५१ अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीने नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव महसूल विभागात अंतिम टप्प्यात आहे. लवकरच तो मुख्यमंत्र्यांकडे मान्यतेसाठी पाठवला जाणार आहे.
६०० पदे रिक्त
राज्यात उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील ६०० पदे मंजूर आहेत. सेवा प्रवेश नियमांनुसार यातील ५० टक्के म्हणजे ३०० पदे ही एमपीएससीच्या माध्यमातून तर उर्वरित ३०० पदे पदोन्नतीने भरणे बंधनकारक आहे. परंतु पदोन्नतीचा कोटा पूर्ण भरल्यानंतरही नवीन नियुक्त्त्या केल्या जात असल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. ही पदे पदोन्नतीनेच भरली गेली तर भविष्यात लोकसेवा आयोगाकडे या पदांची मागणीच सरकारकडून होणार नाही आणि स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांच्या जागा कमी होतील, अशी भीती विद्यार्थी व्यक्त करत आहेत.
विद्यार्थ्यांचा विरोध का?
स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे विद्यार्थी एमपीएससीच्या माध्यमातून तहसीलदार उपजिल्हाधिकारी अशा विविध पदावर नोकरी मिळवण्याची अपेक्षा करतात. मात्र उपजिल्हाधिकारी पदे ही पदोन्नतीने भरली गेल्यास भविष्यात या पदांसाठीचे मागणी पत्र एमपीएससी कडे येणार नाही. त्यामुळे एमपीएससीच्या जागा कमी होण्याची शक्यता आहे. शिवाय उमेदवारांना थेट उपजिल्हाधिकारी पदावर नियुक्ती मिळण्याची शक्यता ही कमी होणार आहे. त्यामुळे यासाठी विरोध होत आहे.
कोट्यातील जागांवर डोळा
कोटानिहाय जशा जागा रिक्त होतात, त्या पद्धतीने या जागा भरल्या जातात. सध्या ‘एमपीएससी’तून भरती होणाऱ्या उपजिल्हाधिकारी पदाच्या ५८ जागा रिक्त आहेत. पण, राज्य सरकारकडून योग्य वेळेत ‘एमपीएससी’कडे त्याबाबतची मागणी नोंदवली गेली नसल्यामुळे ही भरती इतक्यात होणे शक्य नाही. दुसरीकडे तहसीलदार पदावरील व्यक्तीला बढती देऊन उपजिल्हाधिकारी करण्यासाठी सेवा ज्येष्ठता यादी अंतिम करावी लागते. शिवाय या कोट्यातील जागाही रिक्त असाव्या लागतात. सध्या या कोट्यातील जागा रिक्त नाहीत. त्यानंतरही तहसीलदारांना पदोन्नतीने उपजिल्हाधिकारी करण्यात येणार आहे.
