ऊर्जामंत्र्यांच्या बेताल घोषणांमुळेही महावितरणची थकबाकी!

करोनामुळे महावितरणला मार्च ते जून २०२० या कालावधीत प्रत्येक महिन्याची  देयके  पाठवता आली नाही.

महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघाचा आरोप

नागपूर : विद्यमान सरकार महावितरणच्या थकबाकी वाढीला गेल्या सरकारला जबाबदार धरत आहे. या वादात आम्हाला पडायचे नाही. परंतु प्रत्यक्षात विद्यमान ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी प्रथम १०० युनिटपर्यंत वीज माफी, त्यानंतर करोना काळातील वीज माफीच्या बेताल घोषणा दिल्याने ग्राहकांनी देयक भरण्याबाबत हात आखडता घेतला. परिणामी, महावितरणची थकबाकी वाढली, असा आरोप महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघाचे महामंत्री शंकर पहाडे यांनी केला.

करोनामुळे महावितरणला मार्च ते जून २०२० या कालावधीत प्रत्येक महिन्याची  देयके  पाठवता आली नाही. त्यामुळे ग्राहकांना एकाचवेळी ४ महिन्यांची देयक दिली गेली. त्यावरील रक्कम बघून असंतोष भडकला. ऊर्जामंत्र्यांनी स्वत:च घरगुती ग्राहकांना १०० युनिटपर्यंत निङ्मशुल्क विजेची घोषणा केली. परंतु त्याची अंमलबजावणी झाली नाही.  ऊर्जामंत्र्यांच्या अशा बेताल वक्तव्यांना ग्राहक भुलले. देयकमाफी मिळेल या या अपेक्षेने देयक भरले नाही. त्यामुळेही थकबाकी आणखी वाढली.

आता महावितरण थकबाकी वसुलीसाठी तांत्रिक, अतांत्रिक कामगार व अधिकाऱ्यांनाकडूनही चुकीच्या पद्धतीने काम करून घेत आहेत. त्यांना आवश्यक सुरक्षाही दिली जात नाही. त्यामुळे अनेकांना शिविगाळ व मारहाणीचा सामना करावा लागत आहे, याकडेही पहाडे यांनी लक्ष वेधले.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व नागपूर बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Msedcl arrears due to absurd announcements of energy minister akp

ताज्या बातम्या