नागपूर : भ्रष्टाचार, आर्थिक गैरव्यवहार आणि कामातील हलगर्जीपणाचे आरोप असलेल्या एसटी महामंडळातील ४० हून अधिक अधिकाऱ्यांपैकी काहींना किरकोळ शिक्षा देऊन महत्त्वाच्या पदांवर बढती देण्यात आल्याचा आरोप महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे. काही अधिकाऱ्यांना मध्यवर्ती कार्यालयातही जबाबदारी देण्यात आल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. गंभीर आरोपांवरील चौकशीचे अहवाल आणि त्यानंतर सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी घेतलेले निर्णय यांत नेमके काय घडले, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
बरगे यांचा नेमका आरोप काय आहे?
एसटीच्या विविध विभागांतील ४० हून अधिक अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचार, आर्थिक गैरव्यवहार, नेमून दिलेल्या कामात हलगर्जीपणा आणि कुचराईचे आरोप ठेवून आरोपपत्रे देण्यात आली होती, असे बरगे यांनी सांगितले. चौकशी किंवा शिस्तभंगाच्या कारवाईच्या कक्षेत आलेल्या यातील काही अधिकाऱ्यांना किरकोळ शिक्षा झाली; काहींना वरिष्ठ सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी निर्दोष ठरवले, असा त्यांचा दावा आहे.
बढतीबाबत प्रश्न का उपस्थित होत आहेत?
बरगे यांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणांतील काही अधिकाऱ्यांना राज्यातील महत्त्वाच्या पदांवर, तर काहींना महामंडळाच्या मध्यवर्ती कार्यालयातील महत्त्वाच्या विभागांत संधी देण्यात आली. त्यामुळे आरोपांचे स्वरूप, चौकशीतील निष्कर्ष आणि बढती देताना त्यांचा झालेला विचार याबाबत स्पष्टता आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
चौकशी अहवालांबद्दल काय दावा करण्यात आला आहे?
दोष नोंदवून अहवाल सादर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी आर्थिक गैरव्यवहाराशी संबंधित बाबी नमूद केल्या होत्या; मात्र अंतिम निर्णय घेताना त्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप बरगे यांनी केला. सुरक्षा व दक्षता विभागासह अन्य अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चौकशीत पुरावे सादर करूनही काही अधिकाऱ्यांना निर्दोष ठरवण्यात आल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे. कोणत्या प्रकरणात कोणता पुरावा ग्राह्य धरला गेला, याची फेरतपासणी व्हावी, अशी त्यांची भूमिका आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या कारवाईशी तुलना का केली जात आहे?
एसटीमध्ये ५० रुपयांच्या अपहाराच्या प्रकरणात कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे, असा दावा बरगे यांनी केला. अशा वेळी अधिकाऱ्यांवरील गंभीर आरोपांबाबत वेगळी भूमिका का घेतली जाते, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. महामंडळ आर्थिक अडचणीत असताना अशा निर्णयांमुळे प्रशासनातील शिस्त आणि कारवाईच्या प्रक्रियेवरील विश्वासाला धक्का बसू शकतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
आता बरगे यांची मागणी काय आहे?
राज्याचे परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी या प्रकरणात लक्ष घालावे, अशी मागणी बरगे यांनी केली. निर्दोष ठरवलेल्या अधिकाऱ्यांची प्रकरणे पुन्हा तपासून संबंधित स्तरावरील सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून निर्णयांचे पुनर्विलोकन करण्याचे आदेश द्यावेत, असे त्यांनी म्हटले आहे. बरगे यांनी केलेल्या आरोपांबाबत एसटी महामंडळाची भूमिका या निवेदनात नमूद नाही.
