महेश बोकडे, लोकसत्ता नागपूर : करोना साथ, कर्मचारी संपामुळे राज्य परिवहन महामंडळ (एसटी) आर्थिक संकटात आहे. या पार्श्वभूमीवर महामंडळाने आता कठोर भूमिका घेतली असून विभाग नियंत्रकांनी महसूल वाढवून विभागांचा खर्च न भागवल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. करोना निर्बंध आणि कर्मचारी संपामुळे एसटीची आर्थिक स्थिती ढासळली आहे. आता सेवा पूर्वपदावर येत असली तरी अनेक आगारांचे उत्पन्न वाढले नाही. त्यामुळे संबंधित विभाग नियंत्रक कार्यालये ही कर्मचाऱ्यांचे वेतन, इंधन, साहित्य आणि स्थानकावरील विविध खर्च भागवत नाहीत. तसेच देयकांसाठी ‘एसटी’च्या मध्यवर्ती कार्यालयाकडे निधीची मागणी करतात. या मुद्दय़ावर ‘एसटी’ महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे विभाग नियंत्रकांची नुकतीच बैठक घेतली. त्यात यापुढे विभाग नियंत्रकांना प्रवासी भारमान किमान १० टक्केने वाढवावे लागेल. त्यातूनच त्यांच्या विभागाचे सगळे खर्च भागवावे लागणार आहेत, अशी सूचना करतानाच मध्यवर्ती कार्यालयाकडे देयकासाठी निधी मागितल्यास संबंधित विभाग नियंत्रक आणि आगार व्यवस्थापकांवर कारवाईचा इशाराही दिला. नागपूर विभाग नियंत्रक कार्यालयाकडून प्रवासी भारमान वाढवण्यासह महसुलवाढीसाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांच्या सूचनेनुसार निश्चितच या विभागाचा खर्च येथील महसुलातून भागेल. महामंडळाच्या विकासासाठी महसूल वाढवणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. - गजानन नागुलवार, विभाग नियंत्रक, नागपूर विभाग एसटी महामंडळ
