नागपूर : एसटी महामंडळाच्या तिजोरीवरील आर्थिक ताण पुन्हा वाढला असून, चालू महिन्यात विविध देयकांची थकबाकी तब्बल एक हजार ७१ कोटी रुपयांवर पोहोचल्याचा दावा करण्यात आला आहे. पूर्ण वेतनासाठी दरमहा ५४० कोटी रुपये आवश्यक असताना महामंडळाकडून सध्या ३३० कोटी रुपयांचे निव्वळ वेतन दिले जात आहे. अशा स्थितीत पुढील महिन्यात कर्मचाऱ्यांचे निव्वळ वेतन देतानाही अडचण निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडे, शासनाने दिलेल्या २०० कोटी रुपयांच्या बिनव्याजी कर्जाची परतफेड का झाली नाही, याचा स्पष्ट अहवाल वित्त विभागाने मागविल्याने एसटीच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत नवे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी ही माहिती दिली. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बैठकीसाठी ते नागपुरात आले होते.
एसटीसमोर सध्या किती थकबाकी आहे?
बरगे यांच्या माहितीनुसार, एसटी महामंडळासमोर चालू महिन्यात एक हजार ७१ कोटी रुपयांची विविध देणी आहेत. त्यात कर्मचारी देणी, वेतनवाढीतील फरक, डिझेल, सुटे भाग आणि अन्य देयकांचा समावेश आहे. महामंडळाचे उत्पन्न आणि उपलब्ध निधी या देयकांच्या तुलनेत अपुरे असल्याने आर्थिक ताण वाढत आहे.
गेल्या दोन-तीन वर्षांतील थकबाकी किती?
एसटी महामंडळाची गेल्या दोन ते तीन वर्षांतील वैधानिक आणि इतर देणी सुमारे चार हजार ५०० कोटी रुपयांहून अधिक असल्याचा दावा बरगे यांनी केला. त्यात कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी आणि उपदानाची सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या रकमाही दीर्घकाळापासून अडकल्या आहेत.
वेतनवाढीतील फरकाची रक्कम मिळाली का?
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीतील फरकापोटी ४८० कोटी ५३ लाख रुपये देण्याचे शासनाने मान्य केले होते. मात्र, ही रक्कम अद्याप एसटी महामंडळाला मिळालेली नसल्याचे बरगे यांनी सांगितले. निधी न मिळाल्यामुळे महामंडळावरील कर्मचारी देणी आणखी वाढत आहेत.
डिझेल आणि सुट्या भागांचे किती पैसे थकीत आहेत?
डिझेल आणि वाहनांच्या सुट्या भागांच्या खरेदीपोटी आणखी सुमारे १०० कोटी रुपये देणे बाकी आहे. ही थकबाकी वाढत राहिल्यास एसटीच्या दैनंदिन बससेवेवरही परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बसची देखभाल-दुरुस्ती आणि इंधनपुरवठ्यासाठी नियमित निधी आवश्यक असतो.
पुढील महिन्याचे वेतन अडचणीत का येऊ शकते?
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पूर्ण वेतनासाठी दरमहा सुमारे ५४० कोटी रुपये आवश्यक आहेत. मात्र, पुरेसा निधी नसल्यामुळे सध्या ३३० कोटी रुपयांचे निव्वळ वेतन दिले जात असल्याचे बरगे यांनी सांगितले. भविष्य निर्वाह निधी, उपदान आणि इतर कपातींच्या रकमांचा भरणा वेळेवर होत नसल्याने थकबाकी वाढत आहे. हीच परिस्थिती कायम राहिल्यास पुढील महिन्यात निव्वळ वेतन देणेही कठीण होऊ शकते, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
दोनशे कोटींच्या कर्जाचा मुद्दा काय?
शासनाने एसटी महामंडळाला यापूर्वी २०० कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज दिले होते. ही रक्कम अद्याप शासनाकडे परत का जमा करण्यात आली नाही, असा प्रश्न वित्त विभागाने उपस्थित केला आहे. कर्जाची परतफेड न होण्याची कारणे स्पष्ट करणारा स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करण्यास महामंडळाला सांगण्यात आले आहे.
वित्त विभागाने आणखी कोणती माहिती मागितली?
एसटी महामंडळाचे विशेष लेखापरीक्षण झाले असल्यास त्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश वित्त विभागाने दिले आहेत. लेखापरीक्षणातील निरीक्षणे आणि संबंधित खर्चाच्या प्रतिपूर्तीचा सविस्तर तपशील पुढील प्रस्तावासोबत जोडावा लागणार आहे. त्यामुळे एसटीला निधी नेमका कसा मिळाला आणि तो कुठे खर्च झाला, याचा तपशील वित्त विभागासमोर ठेवावा लागणार आहे.
‘डॅशबोर्ड’बाबत कोणती त्रुटी समोर आली?
महामंडळाच्या ‘डॅशबोर्ड’वर मागील कालावधीतील आर्थिक रकमा समाविष्ट केल्याचे दिसत नसल्याची नोंद वित्त विभागाने केली आहे. या आर्थिक नोंदी तपासता याव्यात यासाठी वित्त विभागाला आवश्यक प्रवेश सुविधा उपलब्ध करून देण्याची सूचनाही महामंडळाला करण्यात आली आहे.
आर्थिक संकटामागील मुख्य कारण काय?
एका बाजूला एसटी महामंडळाचा संचित तोटा सातत्याने वाढत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला कर्मचारी देणी, भविष्य निर्वाह निधी, उपदान, डिझेल, सुटे भाग आणि इतर देयकांची थकबाकीही वाढत आहे. उत्पन्न आणि खर्चातील तफावत कमी होत नसल्याने महामंडळाच्या दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांवर दबाव निर्माण झाला आहे.
आता सरकार काय करणार?
वित्त विभागाने अहवाल आणि लेखापरीक्षणाचा तपशील मागविल्याने एसटीच्या आर्थिक व्यवहारांची छाननी होण्याची शक्यता आहे. महामंडळाला तातडीने अतिरिक्त निधी मिळणार की आधी थकबाकी, कर्ज आणि खर्चाचा संपूर्ण हिशेब द्यावा लागणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि वैधानिक देणी अडकू नयेत यासाठी शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी बरगे यांनी केली आहे.
