स्पर्धाच गुंडाळली का? ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ स्पर्धेचा निकाल सात महिन्यांपासून प्रलंबित

नेमके प्रकरण काय आहे?

शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने गेल्या तीन वर्षांपासून या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येत आहे. शहर विभागात तालुका, जिल्हा आणि महापालिका स्तरावर एकूण २४६ शाळांना, तर ग्रामीण भागात तालुका, जिल्हा आणि विभाग स्तरावर २ हजार ३५८ शाळांना पुरस्कार देण्यात येतात. याशिवाय राज्यस्तरावर आणखी सहा शाळांची निवड केली जाते. अशा प्रकारे प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांकाच्या पुरस्कारांसाठी एकूण २ हजार ६१० शाळा बक्षिसासाठी पात्र ठरतात.

शिक्षक, पालकांमध्ये नाराजी

निकालाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शाळा व्यवस्थापन समित्या, मुख्याध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये नाराजी वाढत आहे. निकाल जाहीर करण्यास होत असलेल्या विलंबामुळे शाळांच्या पुढील शैक्षणिक नियोजनावरही परिणाम होण्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. स्पर्धेचे नियोजन, आयोजन, प्रचार-प्रसार आणि अंमलबजावणीसाठी शासनाकडून १४.५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येते. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नियोजन होते. त्यानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण झाली; मात्र निकाल अद्याप जाहीर झालेला नाही.

शाळांच्या मेहनतीचा हिरमोड

स्पर्धेसाठी शाळांनी मोठ्या प्रमाणात तयारी केली होती. शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासोबतच शाळांच्या भौतिक सुविधांमध्येही सुधारणा करण्यात आली. स्पर्धेत यश मिळविण्यासाठी शिक्षक, विद्यार्थी, पालक आणि शाळा व्यवस्थापनाने मोठ्या प्रमाणात मेहनत घेतली. मात्र, निकालच जाहीर होत नसल्याने या सर्व प्रयत्नांचा हिरमोड झाला आहे.

निकाल तातडीने जाहीर करण्याची मागणी

शासनाने निकालाला होत असलेल्या विलंबाचे कारण स्पष्ट करून स्पर्धेचा निकाल तातडीने जाहीर करावा आणि पात्र शाळांना नियमानुसार पुरस्काराची रक्कम वितरित करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे प्रसिद्धी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी केली आहे.