नागपूर : एकदा गुन्ह्याची शिक्षा अंतिम झाली की, ती बदलणे कायद्याने शक्य नाही, या स्पष्ट भूमिकेसह मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सामूहिक बलात्कारातील दोषी पिंटू यादव याची शिक्षा ‘एकत्र करून’ तात्काळ सुटका करावी, अशी विनंती करणारा अर्ज फेटाळला. एकदा अंतिम निर्णय दिला तर न्यायालयाला नंतर बदलता येत नाही. फक्त टंकलेखनाच्या चुका दुरुस्त करण्याची कायदेशीर तरतूद आहे, असा निर्वाळा न्या. निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने दिला.
२००४ मध्ये एका विवाहित महिलेवर, तिच्या दोन लहान मुलांना ओलीस ठेवून, दोन आरोपींनी सामूहिक बलात्कार केला होता. या प्रकरणात २००६ या वर्षी कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपीला दहा वर्षांचा सश्रम कारावास आणि धमकीच्या गुन्ह्यासाठी आणखी एक वर्षाची स्वतंत्र शिक्षा सुनावली. दोन्ही शिक्षा स्वतंत्र असल्यामुळे त्या एकामागोमाग एक चालणार होत्या. दोषी पिंटू यादवने या निर्णयाला प्रथम उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, मात्र दोन्ही न्यायालयांनी कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे या शिक्षांना अंतिम स्वरूप प्राप्त झाले.
२०२५ मध्ये, म्हणजे जवळपास १९ वर्षांनंतर, दोषी पिंटू यादवने उच्च न्यायालयात अर्ज करून दावा केला की, कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या दोन्ही शिक्षा “एकत्र” चालल्या पाहिजेत. जर असे झाले, तर त्याची दहा वर्षांची मुख्य शिक्षा पूर्ण झाल्याने त्याला तात्काळ मुक्तता द्यावी. सरकारी वकिलांनी या अर्जाला तीव्र विरोध केला.
“स्पीकिंग टू दि मिनिट्स” या प्रक्रियेने केवळ टंकलेखन किंवा लिपीगत चुका दुरुस्त करता येतात; शिक्षा बदलणे किंवा नवीन काही जोडणे शक्य नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. शिवाय, दोषीने हा मुद्दा कनिष्ठ न्यायालय, उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात कधीही मांडला नव्हता.
काय म्हणाले न्यायालय?
उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा दाखला देत म्हटले की, एकदा शिक्षा किंवा निर्णय अंतिम झाला की तो बदलणे शक्य नाही. “शिक्षा एकत्र चालू द्या” ही केवळ चूक नसून शिक्षेच्या स्वरूपात मोठा बदल आहे. “स्पीकिंग टू दि मिनिट्स” या प्रक्रियेचा उपयोग अशा प्रकारच्या बदलांसाठी करता येत नाही. या प्रकरणातील गुन्हा अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा असल्याने कनिष्ठ न्यायालयाने दोन शिक्षा वेगवेगळ्या ठेवणे योग्यच होते. असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आणि दोषी पिंटू यादवचा तात्काळ सुटकेचा अर्ज फेटाळला.
