नागपूर : सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्या आणि कमी शैक्षणिक पात्रतेमुळे संधी मर्यादित असल्याची भावना असलेल्या उमेदवारांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाची भरती जाहीर केली आहे. विशेष म्हणजे, केवळ चौथी उत्तीर्ण उमेदवारांनाही अर्जाची संधी देण्यात आली असून, निवड झाल्यास दरमहा ₹१६,६०० ते ₹५२,४०० पर्यंत वेतन मिळू शकते. मात्र, ही भरती दिसते तितकी सोपी नाही. पात्रता, निवड प्रक्रिया, कागदपत्रे आणि अर्जाच्या अटींचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे.

‘स्वयंपाकी’ पदासाठी भरती; अनुभवालाही तितकेच महत्त्व

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ‘स्वयंपाकी’ पदासाठी भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. या पदासाठी उमेदवार किमान चौथी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. मात्र, केवळ शैक्षणिक पात्रता पुरेशी नाही. उमेदवाराला स्वयंपाकाचे ज्ञान व प्रत्यक्ष अनुभव असणे आवश्यक असून मराठी भाषा लिहिता, वाचता आणि बोलता येणेही बंधनकारक आहे. खुल्या प्रवर्गासाठी वयोमर्यादा १८ ते ३८ वर्षे, तर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि शासनाने निश्चित केलेल्या इतर प्रवर्गांतील उमेदवारांसाठी कमाल वयोमर्यादा ४३ वर्षे आहे.

केवळ अर्ज करून चालणार नाही; तीन टप्प्यांत होणार निवड

भरतीसाठी आलेल्या अर्जांची प्रथम छाननी केली जाईल. त्यानंतर पात्र उमेदवारांना स्वयंपाकाची प्रात्यक्षिक परीक्षा, शारीरिक क्षमता चाचणी आणि तोंडी मुलाखत द्यावी लागेल. प्रात्यक्षिक परीक्षेला ३० गुण असून त्यात किमान ५० टक्के गुण मिळविणे अनिवार्य आहे. त्यानंतरच उमेदवाराला पुढील दोन टप्प्यांसाठी पात्र ठरवले जाईल. शारीरिक क्षमता चाचणी आणि मुलाखतीला प्रत्येकी १० गुण आहेत. प्रवेशपत्र ई-मेलद्वारे पाठविण्यात येणार असून परीक्षेचे वेळापत्रक उच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले जाणार आहे.

हेही वाचा

अर्ज करताना ‘या’ चुका महागात पडू शकतात

उमेदवारांनी अर्ज १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत स्पीड पोस्ट किंवा आरपीएडीद्वारे पाठवायचा आहे. अर्जासोबत ₹३०० चा डिमांड ड्राफ्ट किंवा पोस्टल ऑर्डर जोडणे आवश्यक आहे. जन्मतारीख, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, अधिवास प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र (लागू असल्यास), दोन शिफारसपत्रे, दोन पासपोर्ट आकाराचे फोटो, लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापत्र आदी कागदपत्रे जोडणे बंधनकारक आहे. अपूर्ण अर्ज, उशिरा आलेले अर्ज किंवा चुकीची माहिती दिल्यास अर्ज फेटाळला जाईल. खोटी माहिती आढळल्यास निवड झाल्यानंतरही नियुक्ती रद्द करण्याचा अधिकार न्यायालयाने राखून ठेवला आहे.

किती जागा आणि किती पगार?

या भरतीद्वारे ४ उमेदवारांची निवड यादी आणि १ उमेदवाराची प्रतीक्षा यादी तयार केली जाणार आहे. निवड यादी दोन वर्षे वैध राहणार आहे. निवड झालेल्या उमेदवारांना एस-३ वेतनश्रेणीनुसार ₹१६,६०० ते ₹५२,४०० इतके वेतन आणि नियमानुसार इतर भत्ते मिळतील. कमी शैक्षणिक पात्रता असलेल्या उमेदवारांसाठी एवढ्या वेतनाची न्यायालयीन नोकरी मिळण्याची संधी दुर्मीळ मानली जात असल्याने या भरतीकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.