नागपूर : वैवाहिक जीवनात पती-पत्नीमध्ये होणारे वाद, मतभेद किंवा कलह ही सामान्य बाब असून, केवळ अशा वादांमुळे पतीने आत्महत्या केल्यास त्यासाठी पत्नीला जबाबदार धरणे योग्य नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.
न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके यांनी अमरावतीतील एका प्रकरणात हा निर्णय देताना आत्महत्येस प्रवृत्त करण्यासाठी ठोस पुरावे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.
रेल्वेखाली येऊन आत्महत्या
अमरावती येथील ही घटना असून, २६ नोव्हेंबर २०१९ रोजी एका व्यक्तीने रेल्वेखाली येऊन आत्महत्या केली होती. या घटनेनंतर मृताच्या वडिलांनी राजापेठ पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीनुसार, पत्नी पतीशी सतत वाद घालत होती, शिवीगाळ व मारहाण करत होती, तसेच क्षुल्लक कारणांवरून माहेरी निघून जात होती. इतकेच नव्हे, तर पतीला खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी देत पैसेही मागत होती आणि तिचे विवाहबाह्य संबंध असल्याचा आरोपही करण्यात आला होता.
या सर्व कारणांमुळे मानसिक त्रास सहन न झाल्याने पतीने आत्महत्या केली, असा दावा तक्रारीत करण्यात आला होता. त्यानुसार पोलिसांनी पत्नीविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल केला. दरम्यान, पत्नीने स्वतःविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला एफआयआर व गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
न्यायालय काय म्हणाले?
न्यायालयाने या आरोपांची सखोल छाननी करताना महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. पती-पत्नीमध्ये गंभीर मतभेद होते आणि दोघांनीही एकमेकांविरुद्ध पोलिस ठाण्यात तक्रारी दिल्या होत्या. पत्नीनेदेखील पतीकडून शारीरिक व मानसिक छळ होत असल्याचा आरोप केला होता आणि त्याचेही विवाहबाह्य संबंध असल्याचे सांगितले होते.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ वैवाहिक वाद किंवा आरोप-प्रत्यारोप यांवरून आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा सिद्ध होत नाही. आत्महत्येस प्रवृत्त करण्यासाठी संबंधित व्यक्तीचा ठोस हेतू आणि प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष कृती आवश्यक असते. या प्रकरणात पत्नीने पतीला आत्महत्येस भाग पाडले किंवा त्याच्यासमोर अन्य कोणताही पर्याय ठेवला नाही, असे कोणतेही ठोस पुरावे तपासात आढळून आले नाहीत.
सासऱ्याच्या तक्रारीतील आरोप जरी गृहीत धरले तरी, त्यातून पत्नीने आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचे स्पष्ट होत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाने सर्व बाबींचा विचार करून पत्नीविरुद्ध कोणताही गुन्हा सिद्ध होत नसल्याचे नमूद करत तिची याचिका मंजूर केली आणि संबंधित गुन्हा व खटला रद्द केला.
