नागपूर : ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या मुख्य मार्गिकेत लोहखाणीला परवानगी दिल्यामुळे परिसरातील सुमारे ६० वाघांचा अधिवास धोक्यात आल्याबाबत ‘लोकसत्ता’ने वृत्त प्रकाशित केले होते. या वृत्ताच्या आधारावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने ॲड.गोपाल मिश्रा यांची न्यायालयीन मित्र म्हणून नियुक्ती करत दोन आठवड्यात रीतसर जनहित याचिका दाखल करण्याच्या सूचना केल्या.
ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प हा वाघांचा संवेदनशील अधिवास असून प्रस्तावित खाणीच्या पट्यातच आठ निवासी वाघ आहेत तर अनेक प्रसिद्ध वाघदेखील याच मार्गात राहतात. ब्रम्हपुरी तालुक्यातील लोहाडोंगरी गावापासून सुमारे १५ किलोमीटर अंतरावर असलेला हा डोंगर काचेपार राखीव जंगलात येतो. २०१९ मध्ये नागपूरस्थित एका पोलाद कंपनीने हा लोखंड खनिज ब्लॉक लिलावात मिळवला. हा खाण प्रकल्प ब्रम्हपुरी वनविभागातील कक्ष क्र. ४३९ मध्ये प्रस्तावित असून त्यासाठी सुमारे ३६ हेक्टर समृद्ध वनजमिनीचे वळण अपेक्षित आहे.
राज्य वन्यजीव मंडळाच्या ६ जानेवारीला झालेल्या बैठकीत तज्ज्ञ सदस्यांचा विरोध डावलून मंडळाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या खाणीला हिरवा कंदील दाखवला. ताडोबा ते उमरेड कऱ्हांडला या दोन्ही वाघांची घनता असणाऱ्या जंगलाला जोडणाऱ्या मार्गिकेत ही खाण येत आहे. या खाणीमुळे घोडाझरी अभयारण्य ते वाघांनी समृद्ध असलेले ब्रम्हपुरीलगतच आहे.
तब्बल सात वर्षांपासून हा प्रस्ताव मंडळाच्या बैठकीत आल्यानंतर प्रत्येकवेळी तो नाकारण्यात आला. तज्ज्ञांच्या समितीनेही ही खाण जंगलात होऊ नये असाच अहवाल दिला. मात्र, त्यानंतरही ही खाण मंजूर करण्यात आली. केंद्रीय वन्यजीव मंडळानेही त्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब केल्यास एक-दोन नाही तर तब्बल ६० पेक्षा अधिक वाघांचे अस्तित्व धोक्यात येणार आहे.
खाणीच्या परिसरातच आठ निवासी वाघ आहेत. तर ‘बिट्टू’ नावाच्या वाघासह अनेक प्रसिद्ध वाघांचे वास्तव्य याठिकाणी राहिले आहे. वन्यजीव संरक्षण कायद्याअंतर्गत अधिसूची एकमधील वाघांसह इतरही प्राण्यांचे वास्तव्य याठिकाणी आहे. तर वाघांना आश्रय देणारे शेलझरी, साजा, बीजा, हेदू, भिर्रा आणि निर्माळीची झाडे आहेत.
मात्र, या प्रकल्पामुळे सुमारे १८ हजारांहून अधिक झाडे तोडली जाणार आहेत. ही खाण झाली तर वाघांचा अधिवास नष्ट होईल, पण त्याबरोबरच वाघांचे एका जंगलातून दुसऱ्या जंगलात जाण्याचे मार्ग देखील बंद होतील. याबाबत ‘लोकसत्ता’ने विविध बातम्या प्रकाशित केल्या आहेत. सोमवारी न्या.अनिल किलोर आणि न्या.राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने या बातम्यांची दखल घेत स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला.
