२६८४ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर; जुन्या योजना कायम नागपूर : करोनामुळे गेल्या दोन वर्षांत महसुली उत्पन्नात घट झाल्यामुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे. अशा परिस्थितीतही महापालिका आयुक्त, प्रशासक राधाकृष्णन बी. यांनी करवाढीला फाटा देत तब्बल ६८ टक्के शासकीय अनुदानावर अवलंबून असलेला २,६८४ कोटींचा अर्थसंकल्प बुधवारी सादर केला. अर्थसंकल्पात कुठल्याही नव्या योजनेची घोषणा करण्यात आलेली नसून जुन्या योजना कायम ठेवण्यात आल्या आहेत. महापालिकेचा कारभार प्रशासक म्हणून हाती आल्यानंतर राधाकृष्णन बी. यांनी शहरातील रस्ते, पथदिवे, शिक्षण, बाजारपेठ, आरोग्य सेवा, दहनघाट, घनकचरा, पाणीपुरवठा, पदपाथ आणि पथदिवे अशा नागरी सुविधांना प्राधान्य दिले आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठीच्या अर्थसंकल्पात शहरातील विविध विकासकामे पूर्ण करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पात २ हजार ६६९ कोटी खर्चातून २ हजार ६८४ कोटी उत्पन्नाचे लक्ष्य ठेवले आहे. यातून महापालिकेला १५.३६ कोटी रुपयांची अतिरिक्त मिळकत अपेक्षित आहे. एकूण महसुली खर्च १ हजार ५१८ कोटी, तर भांडवली खर्च १ हजार कोटी असणार आहे. शासनाच्या माध्यमातून मिळणारे अनुदान हेच उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत असतील. महापालिकेला ६७.६४ टक्के महसूल हा शासकीय अनुदानातून मिळणार असल्याचे अंदाजतपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. त्यानुसार १ हजार ८१६.०७ कोटींचा महसूल अनुदानाच्या माध्यमातून मिळणार असून यात १ हजार ७९२.५५ कोटी जीएसटी अनुदान असणार आहे. याशिवाय, मालमत्ता कराच्या माध्यमातून ३१० कोटी, पाणी करातून २०० कोटी आणि बाजार विभागाकडून १३.८१ कोटींचे उत्पन्न मिळवण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत मालमत्ता कर विभागाकडून येणाऱ्या महसुलात घट होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे नगररचना विभाग आणि जीएसटी अनुदान यावरच अवलंबून राहावे लागणार आहे. शहरातील अर्धवट प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी अर्थसंकल्पात निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पातील ठळक घोषणा नवीन पुलाचे बांधकाम हर्बल व आयुर्वेदिक उद्यान अपंगांसाठी संवेदना उद्यान शहरात ४० इलेक्ट्रिक बसेस ७० मीटर उंच ‘हायड्रॉलिक प्लॅटफॉर्म’ ‘पदपथ’साठी १० कोटींची तरतूद शहरात चांगल्या रस्त्यांच्या निर्मितीबरोबरच चालण्यायोग्य पदपथ तयार करण्यात येणार आहेत. सध्या विविध भागांतील सात मार्गावरील पदपथाची निवड करण्यात आली असून त्यासाठी १० कोटींची तरतूद महापालिकेने केली आहे. याशिवाय खड्डेमुक्त रस्त्यांसाठी १६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. नागरिकांच्या रस्त्यांसंदर्भातील तक्रारी सोडवण्यासाठी एक स्वतंत्र तक्रार निवारण यंत्रणा कार्यरत करण्याची घोषणाही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. ‘आपली बस’ महागणार महापालिकेने परवाना शुल्कात वाढ न करण्याचा निर्णय घेतल्याने नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, इंधनाच्या दरात वाढ झाल्यामुळे ‘आपली बस’च्या भाडय़ात वाढ होण्याचे संकेत अर्थसंकल्पातून मिळत आहेत. परिवहन विभागाकडून यासंदर्भात प्रस्ताव आला असून त्याचा अभ्यास करूनच दरवाढीचा निर्णय घेतला जाईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. महापौर निधीत कपात प्रशासक म्हणून राधाकृष्णन बी. यांनी महापौरांच्या निधीत लक्षणीय कपात केली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत महापौर निधीसाठी ११.५९ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. ही तरतूद आता ६.९३ कोटींवर आणण्यात आली आहे. त्याचबरोबर स्थायी समिती सभापती आणि उपमहापौर निधीसाठी १४ कोटी, तर वॉर्ड निधीअंतर्गत २० लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. शहरात बुधवार बाजार, ‘ऑरेंज सिटी स्ट्रीट’ या प्रकल्पाच्या माध्यमातून ३२५ कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित आहे. या प्रकल्पांची पीपीपी तत्त्वावर अंमलबजावणी केली जाणार आहे. याशिवाय नगररचना विभागाकडूनही चांगल्या महसुलाची अपेक्षा असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.
