उच्च न्यायालयाचे महापालिका, ‘नासुप्र’ला आदेश नागपूर : शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर आतापर्यंत काय कारवाई केली, याचा सद्यस्थिती अहवाल सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महापालिका व नासुप्रला दिले. दोन आठवडय़ात यासंदर्भातील उत्तर दाखल करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणाऱ्या रस्ते व पदपथावरील धार्मिक अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका मनोहर खोरगडे व इतर एकाने उच्च न्यायालयात दाखल केली. २९ सप्टेंबर २००९ च्या नंतर बांधकाम करण्यात आलेल्या धार्मिक अतिक्रमणांना कोणत्याही स्वरूपाचे संरक्षण देता येणार नाही, असे न्यायालयाने १९ सप्टेंबर २०१८ स्पष्ट करीत रस्ते व पदपथांवरील अतिक्रमणांवर महापालिका व नासुप्र प्रशासनाला कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशानंतर महापालिकेने शहरातील धार्मिक स्थळांचा सव्‍‌र्हे केला. नासुप्र, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महसूल विभाग आणि म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांशी अनेक बैठका घेतला. त्यानंतर १ हजार २०५ स्थळांची यादी निश्चित केली. त्यापैकी ‘अ’ गटात २००९ पूर्वी बांधकाम करण्यात आलेल्या धार्मिक स्थळांमध्ये १ हजार ८४ धार्मिक स्थळांचा समावेश असून ‘ब’ गटात १२१ धार्मिक स्थळांचा समावेश आहे. अ गटातील धार्मिक स्थळे नियमित केली जाऊ शकतात. १२१ धार्मिक स्थळांना महिनाभरात हटवण्याची तयारी महापालिकेने दर्शवली. त्यापैकी महापालिकेंतर्गत २०, नासुप्र अंतर्गत २५ आणि इतर विभागांची वर्गवारीनिहाय माहिती सप्टेंबर महिन्यात देण्यात आली होती. आज बुधवारी न्या. रवि देशपांडे आणि न्या. अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने महापालिका, नासुप्र व इतर यंत्रणांना कृती अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली.
