नागपूर : मध्य प्रदेश सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात ‘इम्पिरिकल डेटा’ तयार करून न्यायालयात अहवाल सादर केला. त्यामुळे तिथे ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याची परवानगी मिळाली. महाराष्ट्रात मात्र ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची हत्या करण्यात आली, असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द होण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारमधील जे मंत्री जबाबदार आहेत, त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. राज्य सरकारने वर्षभर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारकडे बोट दाखवले. त्यानंतर आयोग नियुक्त केला पण त्याला निधीच दिला नाही. उच्च न्यायालयात थातूरमातूर अहवाल सादर करीत राज्य सरकारने स्वत:चे हसू करून घेतले. जो अहवाल सादर केला त्यावर स्वाक्षरी नव्हती, तारीख नव्हती आणि डेटाही नव्हता. महाराष्ट्रात अशा पद्धतीने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची हत्या महाविकास आघाडी सरकारने केली, असे फडणवीस म्हणाले. न्यायालयाने मध्य प्रदेशातही ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्या, असा निकाल दिला होता. मात्र शिवराजसिंग चौहान सरकारने निकालाच्या दुसऱ्याच दिवशी समर्पित आयोग स्थापन केला. त्या माध्यमातून मध्य प्रदेशातील स्थानिक प्रशासनामार्फत जिल्हानिहाय तपशील तयार करण्यात आला. त्यामुळेच उच्च न्यायालयाने त्यांना आरक्षणासह निवडणुका घेण्याची संमती दिली. महाराष्ट्रात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाविषयी केवळ राजकारण करण्यात आले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तर याकडे लक्षच दिले नाही असा आरोप फडणवीस यांनी केला. महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षण लागू होईल -छगन भुजबळ सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मध्य प्रदेश राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षणासहित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील दाखवला, हा निर्णय स्वागतार्ह असून, त्यामुळे महाराष्ट्रातीलही ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असे मत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले. महाराष्ट्रात भाजप सरकारच्या काळात काही मंडळी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेली होती. त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला तिहेरी चाचण्यांची पूर्तता करण्यास सांगितले, त्यामुळे सर्वच राज्यांमधील स्थानिक स्वराज संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणावर गदा आली. या संदर्भात राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करून त्यामार्फत ओबीसींच्या सांख्यिकी महितीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केली, परंतु दुर्दैवाने तो फेटाळला गेला. त्यानंतर राज्य सरकारने नवीन समर्पित आयोगाची स्थापना केली असून त्या माध्यमातून ओबीसींची माहिती जमा करण्याचे काम सुरू आहे. आता ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास मध्य प्रदेश सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली, निर्णय हा संपूर्ण देशातील ओबीसींसाठी फायद्याचा ठरणार आहे, असे भुजबळ यांनी म्हटले आहे.
