नागपूर : नागपुरात १ जुलै रोजी अमृत योजनेंतर्गत सांडपाणी वाहिनीसाठी खोदकाम करताना कंत्राटदार दास इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.ने महापालिकेच्या भूमिगत विद्युत तारा तोडल्या. या तारांचा स्पर्श झाल्याने एका निराधार घरकाम करणाऱ्या महिलेचा मृत्यू झाला. महापालिकेने गुजरातच्या या कंपनीवर केवळ ५ लाख रुपयांचा दंड केला. त्यामुळे आता निराधार महिलेच्या जिवाची किंमत केवळ ५ लाख रुपये काय, अशी चर्चा रंगली आहे.
तत्काळ फौजदारी कारवाई का नाही, चौकशीसाठी समितीच का?
नागपुरातील प्रभाग ३० मधील गौसिया कॉलनीतील ६० वर्षीय अफरोज बेगम खान यांच्या विजेच्या उघड्या ताराच्या स्पर्शाने झालेल्या मृत्यूप्रकरणी महापालिकेने दंडात्मक कारवाई केली. अमृत २.० अंतर्गत सांडपाणी प्रकल्पासाठी पाईपलाईन टाकणाऱ्या गुजरातच्या दास इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. या कंत्राटदार कंपनीवर महापालिकेने बुधवारी पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. मात्र, या प्रकरणात फौजदारी गुन्हा दाखल करणे, कंत्राटदार कंपनीला काळ्या यादीत टाकणे तसेच अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईसाठी उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती स्थापन केली. या समितीच्या अहवालानंतर कारवाईचा निर्णय घेतला जाणार आहे. आता ही समिती कधी अहवाल देणार आणि कधी निर्णय घेणार, अशी चर्चा आता रंगली आहे.
कसा झाला वृद्धेचा मृत्यू?
१ जुलै रोजी झालेल्या जोरदार पावसात भूमिगत विजेच्या तारा कंत्राटदार कंपनी दास इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या निष्काळजीपणामुळे उघड्या पडल्या होत्या. कामावरून पावसात घरी जात असताना या तारांना स्पर्श झाल्याने ६० वर्षीय अफरोज बेगम खान यांचा मृत्यू झाला. महापालिकेच्या विद्युत विभागाच्या प्राथमिक अहवालात अमृत २.०च्या पाईपलाईनसाठी उत्खननादरम्यान भूमिगत वीजवाहिनीचे नुकसान झाल्याचे आणि त्याची माहिती कंत्राटदार कंपनीला महापालिकेला न दिल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या निष्कर्षाच्या आधारे सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभागाला दंड आकारण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे आयुक्त इटनकर यांनी सांगितले.
अधिकाऱ्यांवरही कारवाईचे महापौर निता ठाकरेंचे संकेत
दरम्यान, महापौर नीता ठाकरे यांनी आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत, वेळेत दुरुस्ती झाली असती तर हा अपघात टाळता आला असता, असे निरीक्षण नोंदविले. अलीकडील पावसामुळे माती वाहून गेल्याने खराब झालेली वीजवाहिनी उघडी पडली आणि विद्युत प्रवाह जमिनीवर आल्याने ही दुर्घटना घडल्याचे त्यांनी सांगितले. चौकशीत विभागीय अधिकाऱ्यांची निष्काळजीपणा सिद्ध झाल्यास त्यांच्यावरही कारवाई होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. विशेष म्हणजे, याच कंत्राटदारासह इतर दोन कंपन्यांवर रस्त्यांच्या निकृष्ट पुनर्बांधणीप्रकरणी यापूर्वीही महापालिकेने एकूण एक कोटी रुपयांचा दंड आकारला होता. त्यामुळे या प्रकरणातही जबाबदारी निश्चित करण्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दहा दिवसात मागितला अहवाल
महापालिका आयुक्त डॉ. विपीन इटनकर यांनी अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन केली असून सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभाग, विद्युत विभाग आणि न्यायवैद्यक तज्ज्ञांचा त्यात समावेश आहे. समितीला दहा दिवसांत तांत्रिक व न्यायवैद्यकदृष्ट्या सक्षम अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
