खरेदी घोटाळा: बडा अधिकारी चौकशीच्या फेऱ्यात, मंत्री पंकजा मुंडे यांनी कार्यभार काढत दिले विभागीय चौकशीचे आदेश, निलंबनाची मागणी

महाराष्ट्र पशुधन मंडळ

नागपूर येथील महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळातील कोट्यवधी रुपयांच्या साहित्य व औषध खरेदी गैरव्यवहार प्रकरणी मंडळाचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सतीश राजू यांच्यासह अन्य दोन अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी अखेर सुरू झाली आहे. राज्याच्या पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी यासंदर्भात विधिमंडळात करण्यात आलेल्या पाठपुराव्याची दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले असून, दोषारोपाचे ज्ञापन बजावण्यात आल्याचे अधिकृत पत्र जारी केले आहे. या कारवाईमुळे पशुसंवर्धन विभागात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाच्या माध्यमातून राज्यातील साधारणतः ४५०० पशुवैद्यकीय दवाखान्यांसाठी कृत्रिम रेतन आणि इतर उपचारांचे साहित्य खरेदी केले जाते.

अतिरिक्त कार्यभार असतांनाच

मे २०२३ मध्ये प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त डॉ. सतीश राजू यांनी या मंडळाचा अतिरिक्त कार्यभार स्वीकारला होता. कार्यभार हाती घेताच त्यांनी राज्य शासनाचे खरेदी धोरण आणि ‘जेम’ (GeM) पोर्टलवरील अनिवार्य नोंदणीचे नियम धाब्यावर बसवून कोट्यवधी रुपयांच्या साहित्य खरेदीचा सपाटा लावला. या घोटाळ्याचे मुख्य केंद्र डॉ. राजू यांचे मित्र आशिष सोनकुसरे यांची ‘ई-व्हर्स ए.आय. प्रायव्हेट लिमिटेड’ ही नागपूरची सॉफ्टवेअर कंपनी ठरली. कोणत्याही प्रकारची निविदा प्रक्रिया न राबवता, केवळ १ लाख रुपयात होणाऱ्या सॉफ्टवेअरच्या कामांचे १०-१० लाखांचे कंत्राट नियमबाह्य पद्धतीने या कंपनीला देण्यात आले. याशिवाय, ‘काऊ कॉलर टॅग’ आणि ‘महाराष्ट्र मिथेन मिशन’ यांसारख्या नावीन्यपूर्ण उपक्रमांच्या नावाखाली लाखो रुपयांचे कंत्राट सोनकुसरे यांच्या कंपनीला देण्याचा घाट घातला गेला.

तऱ्हेवाईक खरेदी झाली

आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, पशुउपचारासाठी आवश्यक असलेल्या ४ लाख रुपयांच्या औषधांची खरेदीही याच ए.आय. कंपनीकडून वर्धा येथील तत्कालीन जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. पुंडलिक बोरकर यांच्यामार्फत करण्यात आली. लेखापरीक्षण (ऑडिट) अहवालानुसार, बाजारात अवघ्या २ ते ३ रुपयांना मिळणारे कृत्रिम रेतनाचे प्लास्टिक हातमोजे (ग्लॉव्हज्) ६ रुपये प्रतिनग या दुप्पट दराने खरेदी करून तब्बल २ कोटी ४९ लाखांचा चुना लावण्यात आला. याव्यतिरिक्त १०० रुपयांची ‘स्टील युनिव्हर्सल ए.आय. गन’ ३२४ रुपयांना, १८० रुपयांचा ‘थाऊ मॉनिटर’ ३७३ रुपयांना, ३०० रुपयांचा ‘थर्मास फ्लास्क’ ७०० रुपयांना आणि १०० रुपयांची ‘डिप स्टीक’ २४० रुपयांना खरेदी करून एकूण ८ ते ९ कोटींचा गैरव्यवहार करण्यात आला.

घोटाळा विधानसभेत पोहचला

यापूर्वी ३ जुलै २०२५ रोजी विधानसभेत पारनेरचे आमदार काशिनाथ दाते यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती, ज्यावर मंत्री पंकजा मुंडे यांनी डॉ. राजू यांच्याकडून कार्यभार काढून घेण्याचे व शिस्तभंगाच्या कारवाईचे आश्वासन दिले होते. मात्र, तरीही ठोस कारवाई होत नसल्याचे पाहून माजी आमदार दादारावजी केचे यांनी २४ मार्च २०२६ रोजी विधानपरिषदेत औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला. या सततच्या पाठपुराव्याला यश आले असून, शासनाने डॉ. सतीश राजू, तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. डी.डी. परकाळे आणि सहाय्यक आयुक्त डॉ. एस.एम. गोरे यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करून १० मार्च २०२६ रोजी दोषारोपाचे ज्ञापन बजावले आहे.

दरम्यान, डॉ. राजू हे चौकशीवर दबाव आणण्याची शक्यता असल्याने त्यांना तात्काळ निलंबित करावे, त्यांची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (ACB) सोपवून त्यांची बदली मराठवाडा किंवा कोकणात करावी, अशी मागणी गोप्रेमी सामाजिक कार्यकर्ते योगेश बारापात्रे आणि माजी आमदार दादाराव केचे यांनी केली आहे. तसेच मंत्रालयातील उपसचिव निवृत्ती मराळे, डॉ. प्रवीण देवरे, डॉ. श्रीधर बेदरकर आणि डॉ. पुंडलिक बोरकर या सहकाऱ्यांचीही सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

मंत्री पंकजा मुंडे यांचे पत्र

पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे

या खात्याच्या मंत्री असलेल्या पंकजा मुंडे यांनी आता माजी आमदार असलेले दादाराव केचे यांना पत्र पाठवून ही बाब स्पष्ट केली आहे. विधान परिषदेत औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. पशुधन मंडळाच्या लेखा परीक्षण अहवालतील निष्कर्ष विचारात घेण्यात आले. त्याआधारे डॉ. सतीश राजू यांच्याकडून अतिरिक्त कार्यभार काढून घेण्यात आला आहे. तसेच डॉ. डी. डी. परकाळे व डॉ. एस. एम. गोरे यांच्याविरोधात विभागीय चौकशीचे दोषारोपण झाले. डॉ. राजू यांची विभागीय चौकशी सूरू करण्यात आली आहे. असे २० मे रोजी केचे यांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद आहे.