नागपूर : सार्वजनिक वाहतुकीचा महत्त्वाचा घटक असलेला ऑटोरिक्षा चालक सध्या गंभीर आर्थिक संकटातून मार्ग काढत स्वतःचा व कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत आहे. अशा कठीण परिस्थितीत सरकारकडून वेळोवेळी नवीन निर्णय घेऊन चालकांचा छळ केला जात आहे. सरकारने हा प्रकार तात्काळ थांबवावा, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा ऑटोरिक्षा चालक मालक संघटना कृती समिती महाराष्ट्रकडून दिला गेला.
दरम्यान परिवहन विभागाकडून सुरू असलेल्या कथित पिळवणुकीच्या निषेधार्थ महाराष्ट्रभर एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. त्याचाच एक भाग म्हणून नागपुरात विलास भालेकर यांच्या नेतृत्वाखाली संविधान चौकावर आंदोलन झाले. आंदोलनानंतर जिल्हाधिकारींच्या माध्यमातून परिवहन मंत्र्यांना विविध मागणीचे निवेदन पाठवले गेले. विलास भालेकर म्हणाले, गेल्या तीस वर्षांपासून ऑटोरिक्षा कल्याणकारी मंडळाची मागणी कृती समितीकडून केली जात आहे. परंतु भाजप- शिवसेना सरकारने कोणत्याही संघटनांशी चर्चा न करता मंडळ स्थापन केले. त्यात कृती समितीने सुचवलेल्या कोणत्याही सुविधा नाही.
दरम्यान या मंडळासाठी पाचशे रुपये सदस्यता शुल्क आणि तीनशे रुपये वार्षिक शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. दरम्यान आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या चालकांना हे शुल्क परवडणारे नाही. त्यामुळे अनेक चालक सदस्यत्व घेत नाहीत. या आंदोलनात विदर्भ कार्याध्यक्ष नरेंद्र वाघमारे, विदर्भ ऑटोरिक्षा फेडरेशनचे महासचिव राजू इंगळे, टायगर संघटनेचे अध्यक्ष जावेद शेख, तसेच अतिश शेंडे, एजाज शेख, आनंद मानकर, अमोल रोकडे, जवाहर पटले, राजेश सिसोदे, प्रकाश साखरे, रवी सुखदेवे, अब्दुल असिफ आणि आनंद मानकर यांच्यासह शेकडो ऑटोरिक्षा चालक सहभागी झाले.
सदस्यत्वासाठी आरटीओकडून दबाव
दरम्यान ऑटोरिक्षा चालक पैसे देऊन सदस्यत्व घेत नसल्याने सरकारने उपाय म्हणून प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामार्फत (आरटीओ) ऑटोरिक्षा चालकांवर दबाव टाकला जात आहे. सदस्यत्व न घेतल्यास ऑटोरिक्षांची तपासणी व परवाना नूतनीकरण थांबवले जात आहे. हा प्रकार अन्यायकारक असल्याचे भालेकर म्हणाले. सरकारने मंडळाचे सदस्य होण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारू नये, तसेच कृती समितीने सुचवलेल्या सर्व सुविधा मंडळात समाविष्ट कराव्यात, अशी मागणी यावेळी केली गेली.
पारंपरिक ऑटोरिक्षा व विद्युत वाहनांमध्ये भेदभाव
सरकारने पारंपरिक ऑटोरिक्षांच्या परवान्यांवर निर्बंध घातले. परंतु विद्युत रिक्षा आणि विद्युत ऑटोरिक्षांना मात्र परवाने देणे सुरू आहे. त्यामुळे या वाहनांनाही समान नियम लागू करावेत किंवा त्यांचे परवानेही थांबवावेत, अशी मागणी भालेकर यांनी केली.
बंदीनंतरही दुचाकी टॅक्सीद्वारे वाहतूक
राज्यात बंदी घालण्यात आलेल्या दुचाकी टॅक्सी मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. त्यामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या प्रकारावर तात्काळ बंदी आणावी. शहरातील प्रवासी वाहतुकीवर याचा विपरीत परिणाम होत असल्याने त्याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे, असेही भालेकर म्हणाले.
