सारस पक्ष्याच्या संवर्धनासाठी स्थापन केलेल्या समितीने आजवर कोणती पाऊले उचलली, याबाबत माहिती सादर करावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी दिला. समितीने आजवर किती बैठका घेतल्या, या बैठकांमध्ये काय-काय निर्णय घेतले, याबाबत रीतसर माहिती सादर करावी, असेही उच्च न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. सारस पक्षांचे संवर्धन आणि अधिवासासंदर्भात नागपूर खंडपीठाने दाखल करून घेतलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा आदेश दिला.
हेही वाचा >>> वीज देयक कमी करण्याची मागणी अन्. महावितरण कर्मचाऱ्याला मारहाण
न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या समक्ष या प्रकरणाची सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने ३० ऑगस्ट व १३ सप्टेंबर रोजी सारस पक्षांचा अधिवास असणाऱ्या चंद्रपूर, भंडारा व गोंदिया या जिल्ह्यामध्ये अधिकारी नेमण्याचे आदेश दिले होते. या जिल्ह्यातील पाणथळ प्रदेशाबाबत रीतसर दस्तऐवज तयार करण्यासाठी स्थानिक जिल्हाधिकाऱ्यांना मदत करण्याच्या दृष्टीने हे आदेश होते. मात्र, पाणथळ प्राधिकरणाकडे केवळ दोन अधिकारी असल्याची माहिती पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागाचे संचालक व सदस्य सचिव अभय पिंपरकर यांनी दिली. त्यामुळे, एनसीएससीएम सोबत करार करण्याची प्रक्रिया सुरु असून याबाबत संबंधित खात्याच्या मंत्रांच्या अध्यक्षतेखाली ३० ऑगस्ट रोजी बैठक सुद्धा झाली. पुढची प्रक्रिया सुरू आहे. ती पूर्ण होताच राज्यातील पाणथळ प्रदेशाबाबत कागदपत्रे तयार करण्याचे कामकाज सुरु करण्यात येणार असल्याची माहिती यात नमूद आहे. पुढील सुनावणी दोन आठवडयानंतर होणार आहे. न्यायालयीन मित्र म्हणून ॲड. राधिका बजाज यांनी बाजू मांडली.
हेही वाचा >>> ‘तुमच्या काळात काय व्यवस्था होती?’ बच्चू कडूंचा विरोधकांना सवाल; सत्ताधाऱ्यांनाही म्हणाले, ‘लाज वाटली पाहिजे…’
एनसीएससीएमशी सामंजस्य करार सारस पक्ष्याच्या संवर्धनासाठी राज्य पाणथळ संस्थेने नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट (एनसीएससीएम) या संशोधन संस्थेशी सामंजस्य करार केला आहे. गोंदिया, चंद्रपूर आणि भंडारा येथील जिल्ह्याधिकाऱ्यांना पाणथळ संबंधित सर्वेक्षण करण्यासाठी ही संस्था मदत करणार आहे. राज्य पाणथळ संस्थेचे सचिव अभय पिंपरकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात ही माहिती सादर केली.
