नागपूर : उष्णतेच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा केंद्रांवरील अपुऱ्या सुविधांमुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, हा मुद्दा अधोरेखित करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महाराष्ट्र दिनाच्या सुट्टीच्या दिवशी न्यायालयाची दार उघडली. न्यायालयाने याबाबत सुमोटो याचिका दाखल करत ३ मे रोजी होणाऱ्या नीट (युजी) परीक्षेपूर्वी सर्व केंद्रांवर आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले.
उष्माघाताचा धोका
न्या. अनिल किलोर आणि न्या. राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने एका वृत्ताची दखल घेत ही सुमोटो जनहित याचिका नोंदवली. या वृत्तात नागपूर शहरातील परीक्षा केंद्रांवरील पायाभूत सुविधांचा अभाव अधोरेखित करण्यात आला होता. न्यायालयीन मित्र ॲड. आस्था शर्मा यांनी ही समस्या केवळ नीट परीक्षेपुरती मर्यादित नसून सीए अंतिम परीक्षा तसेच राज्य सीईटी अंतर्गत विविध प्रवेश परीक्षांनाही लागू असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयाने याचिकेतील मुद्द्यांचा विचार करताना स्पष्ट केले की, अनेक परीक्षा केंद्रांवर योग्य वातानुकुलन यंत्रणा, वीजपुरवठा, सुरक्षित पिण्याचे पाणी आणि मूलभूत वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध नसल्याचे दिसून येते. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना निर्जलीकरण, उष्माघात यांसारख्या त्रासांचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
तात्काळ उपाययोजनाचे निर्देश
ही बाब केवळ प्रशासनातील त्रुटी नसून विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य आणि एकूणच त्यांच्या भवितव्याशी संबंधित गंभीर प्रश्न असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने राज्य शासनासह संबंधित प्राधिकरणांना तात्काळ उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले. विदर्भातील सर्व परीक्षा केंद्रांवर योग्य वेन्टिलेशन, फॅन आणि एअर कूलरद्वारे थंडावा, अखंड वीजपुरवठा, पुरेसे व सुरक्षित पिण्याचे पाणी तसेच आवश्यक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय, राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (एनटीए) यांनी १० जानेवारी २०२६ रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणेही बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. दरम्यान, या प्रकरणात केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि संबंधित प्राधिकरणांना नोटीस बजावण्यात आली असून, पुढील सुनावणी ७ मे रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीवर परिणामाची शक्यता
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भारतीय राज्यघटनेतील कलम २१ अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने आणि सुरक्षित परिस्थितीत जगण्याचा हक्क आहे. परीक्षा केंद्रांवर अशा प्रकारची प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण होणे हे या मूलभूत हक्काच्या विरोधात ठरू शकते. विद्यार्थ्यांनी वर्षानुवर्षे मेहनत घेऊन तयारी केलेली असते आणि परीक्षा काळातील असुविधा त्यांच्या कामगिरीवर थेट परिणाम करू शकते, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
