नोटबंदीच्या काळात जप्त नोटा परत घेण्यास ‘आरबीआय’कडून नकार, न्यायालय म्हणाले, ‘नागरिकांचा दोष नसताना…’

पोलिसांकडून दोन लाख रोकड जप्त

याचिकाकर्ते गिरीश मलानी हे १ डिसेंबर २०१६ रोजी माहूर येथे देवीदर्शनासाठी जात असताना त्यांच्या वाहनातून दोन लाख रोकड जप्त करण्यात आली. स्थानिक नगरपरिषद निवडणुकीदरम्यान पोलिसांनी ही कारवाई केली होती. संबंधित रक्कम ही पाचशेच्या नोटांमध्ये होती, ज्या नोटबंदीमुळे अमान्य ठरल्या होत्या. जप्तीनंतर पोलिसांनी संबंधित प्रकरण आयकर विभागाकडे वर्गीकृत केले. मात्र, आयकर विभागाने या रकमेवर पुढील कारवाईची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले.

आरबीआयकडून नोट स्वीकारण्यास नकार

३१ डिसेंबर २०१६ रोजी ही रक्कम याचिकाकर्त्याला परत देण्यात आली. रक्कम परत मिळाल्यानंतर याचिकाकर्त्याने जानेवारी २०१७ मध्ये नागपूर येथील ‘आरबीआय’ कार्यालयात जाऊन ती बदलून देण्याची विनंती केली. मात्र, ‘आरबीआय’ने ती स्वीकारण्यास नकार दिला. यानंतर याचिकाकर्त्याने मार्च आणि एप्रिल २०१७ मध्ये लेखी पाठपुरावा केला. अखेरीस जून २०१७ मध्ये ‘आरबीआय’च्या मुंबई कार्यालयातून ई-मेलद्वारे उत्तर देण्यात आले की, १२ मे २०१७ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार जप्त रक्कम ‘आरबीआय’कडे स्वीकारली जाऊ शकते. तरीसुद्धा नागपूर कार्यालयाने रक्कम स्वीकारण्यास नकार कायम ठेवला. यामुळे याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

मार्गदर्शक तत्त्वांचा अभाव; नागरिकाचा दोष नाही

संबंधित काळात कोणतीही स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे उपलब्ध नव्हती. १२ मे २०१७ ची अधिसूचना नंतर प्रसिद्ध झाली. त्यामुळे २०१६ मध्ये ना नागरिकांना, ना पोलिसांना योग्य प्रक्रिया माहिती होती. यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीसाठी याचिकाकर्ता किंवा कायदा अंमलबजावणी यंत्रणा जबाबदार धरता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले की, अशा परिस्थितीत याचिकाकर्त्याला आवश्यक सहाय्य करणे ही ‘आरबीआय’ची जबाबदारी होती. मात्र, त्यांनी ते कर्तव्य पार पाडले नाही. ‘आरबीआय’कडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास याचिकाकर्त्यास नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश देण्याचा इशारा न्यायालयाने दिला.