नागपूर : पत्नी काही प्रमाणात उत्पन्न मिळवत असली तरी ते तिच्या उपजीविकेसाठी पुरेसे आहे का, याचा विचार केल्याशिवाय पोटगी नाकारता येत नाही, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पतीची पुनर्विचार याचिका फेटाळली. परिणामी, पत्नी व मुलाला प्रत्येकी दरमहा दोन हजार पोटगी देण्याचा कुटुंब न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवण्यात आला. न्या. उर्मिला जोशी-फाळके यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

पत्नीचा पगार ५४ हजार असल्याचा दावा

नागपूर येथील मुलाचा यवतमाळमधील मुलीसोबत १९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी विवाह झाला होता. त्यांना एक मुलगा असून, वैवाहिक वादानंतर पत्नीने पतीकडून छळ व दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत पोटगीसाठी अर्ज दाखल केला होता. कुटुंब न्यायालयाने पत्नी व मुलाला प्रत्येकी दोन हजार पोटगी मंजूर केली होती. या आदेशाला पतीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

पत्नी अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्राध्यापक म्हणून नोकरी करत असून सुमारे ५४ हजार पेक्षा अधिक उत्पन्न मिळवत असल्याने ती स्वतःचा उदरनिर्वाह करू शकते, असा दावा पतीने केला. तसेच पत्नीच स्वतःहून घर सोडून गेली असल्याने पोटगी देण्याचा प्रश्नच येत नाही, असेही त्याने नमूद केले.

पालनपोषणाची जबाबदारी टाळता येत नाही

न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, पत्नीची नोकरी ही तात्पुरत्या स्वरूपाची आहे. केवळ पत्नी काही उत्पन्न मिळवत आहे, या आधारावर तिच्या पोटगीच्या हक्कावर गदा आणता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा संदर्भ देत, ‘पत्नी कमावती असली तरी तिचे उत्पन्न पुरेसे आहे का, हे तपासणे आवश्यक आहे,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच पतीने स्वतःचे उत्पन्न स्पष्ट केले नसल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. सक्षम पतीने पत्नी व मुलाच्या पालनपोषणाची जबाबदारी टाळता येत नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने पतीचा दावा फेटाळला.

महागाई गगनाला भिडली

महागाईचा विचार करता आवश्यक वस्तूंच्या किंमती झपाट्याने वाढत आहेत. अशा परिस्थितीत पत्नीला स्वतःचा तसेच मुलाच्या शिक्षण व संगोपनाचा खर्च भागवावा लागतो. त्यामुळे कुटुंब न्यायालयाने पत्नी व मुलाला प्रत्येकी दरमहा दोन हजार पोटगी मंजूर केली असली तरी ती रक्कम माफक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

तसेच पोटगी निश्चित करताना पक्षकारांची सामाजिक स्थिती, जीवनमान, आर्थिक पार्श्वभूमी, पत्नी व मुलांच्या गरजा, तसेच शिक्षण, अन्न, निवारा आणि वैद्यकीय खर्च यांचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पत्नीच्या उत्पन्नाचा स्रोत असल्यास तो तिच्या उपजीविकेसाठी पुरेसा आहे का, याचेही मूल्यमापन करणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.