यवतमाळ नगरपरिषदेच्या निविदा प्रक्रियेतील कागदपत्रांत छेडछाड, उच्च न्यायालयाकडून…

याचिकाकर्ता जयंत लक्ष्मीकांत चौपाने यांनी दावा केला होता की, नगरपरिषदेने निविदेचे पृष्ठ क्रमांक ९१ नंतर समाविष्ट करून त्याद्वारे निविदा रद्द करण्याचा हेतू दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले की, निविदा दस्तऐवजाचे पृष्ठ ९० पर्यंत २१ अटी असून, पृष्ठ ९१ मध्ये ‘क्लॉज बी’ अंतर्गत उपबिंदू नमूद आहेत. मात्र, दस्तऐवजाच्या पृष्ठ ८९ वर मुख्याधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी नाही, तर ९० आणि ९१ वर आहे, हे लक्षवेधी असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाने यावरून असा निष्कर्ष काढला की, पृष्ठ ९१ नंतर घातले गेले असण्याची शक्यता आहे आणि मुख्याधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपाने ते समाविष्ट करण्यात आले असावे. या प्रकाराला ‘दस्तऐवजात छेडछाड’ ठरवत न्यायालयाने यावर मुख्याधिकाऱ्यांना खुलासा देण्याची संधी दिली आहे. विशेष म्हणजे यवतमाळचे जिल्हाधिकारी यांनी यापूर्वी न्यायालयाने दिलेल्या स्पष्ट सूचनांकडे दुर्लक्ष केल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले आणि त्यांच्याकडूनही प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर मागवण्यात आले आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १८ जून रोजी ठेवण्यात आली आहे.

रस्ते खोदून ठेवले, दुरुस्ती नाही

यवतमाळ नगरपरिषदेचा कारभार प्रशासकाच्या हाती आल्यापासून शहरातील विकासकामांना खीळ बसल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत. शहरात भूमिगत गटार योजना आणि अमृत पाणी पुरवठा योजनेच्या पाईपलाईंसाठी सर्व शहरातील रस्ते कंत्राटदाराने खोदून ठेवले आहेत. पावसाळा सुरू होण्यास काही दिवसांचा अवधी असतानाही रस्त्यांची कामे झाली नाहीत. त्यामुळे या प्रकरणासाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याची भूमिका काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी घेतली आहे.

लक्षवेधीची मागणी करणार

यवतमाळ नगर परिषदेत अनेक विकासकामे करताना निविदा मॅनेज केल्या जात आहे. सत्ताधारी गटाचे माजी नगरसेवक आणि नगर परिषदेचे अधिकारी हा गोरखधंदा करीत आहे. अनेक तक्रारी केल्यानंतर सुध्दा जिल्हा प्रशासन कुठलीच कारवाई करायला तयार नाही. नवीन, पारदर्शक आणि जबाबदार सदस्यांची निवड होईपर्यंत या भ्रष्टाचाराला आळा घालणे कठीण असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे नागरीकांच्या वतीने यवतमाळचे आमदार बाळासाहेब मांगुळकर यांना विधानसभेत लक्षवेधी लावण्यासाठी आम्ही मागणी करणार आहो, अशी प्रतिक्रिया सामाजिक कार्यकर्ता ओम तिवारी यांनी दिली.