नागपूर : महाराष्ट्र विधानमंडळात दरवर्षी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन, पावसाळी अधिवेशन आणि हिवाळी अधिवेशन असे तीन मुख्य अधिवेशने घेतली जातात. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन फेब्रुवारी–मार्चमध्ये मुंबईत होते आणि त्यात राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला जातो.
पावसाळी अधिवेशन जून–जुलै दरम्यान मुंबईत होते, ज्यात विविध प्रशासकीय व सामाजिक प्रश्नांवर चर्चा केली जाते. हिवाळी अधिवेशन डिसेंबरमध्ये नागपूरमध्ये भरवले जाते आणि विदर्भासह राज्यातील महत्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा केली जाते. ही तीनही अधिवेशने राज्याच्या धोरणनिर्मितीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची असतात. यामुळे सर्व शासकीय अधिकारी यात व्यस्त असतात. मात्र शासकीय अधिकारी केवळ या अधिवेशनाकडे लक्ष देत असल्याने जनहिताचे मुद्दे मागे पडतात.
अधिवेशन काळात शासकीय अधिकारी न्यायालयाच्या आदेशांकडेही दुर्लक्ष करतात. या सर्व पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अधिकाऱ्यांच्या या भूमिकेवर तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अधिवेशनाचे कारण देऊन काम पुढे ढकलणाऱ्या अधिकाऱ्यांना खडेबोल सुनावले.
न्यायालयाची नाराजी का?
सध्या महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन मुंबईतील विधान भवनात सुरू झाले असून ते १८ जुलैपर्यंत चालणार आहे. जवळपास तीन आठवड्यांच्या या अधिवेशनात १५ कामकाजाचे दिवस असतील. या अधिवेशनात राज्यातील विविध ज्वलंत मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे. विशेषतः शाळांमध्ये हिंदी विषय सक्तीचा निर्णय, शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पातील भूमीसंपादन, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि जनसुरक्षा विधेयक यासारखे विषय केंद्रस्थानी असतील.
शेतकरी प्रश्न, महिलांची सुरक्षा, शासकीय योजनांची अंमलबजावणी, तसेच विविध सामाजिक विषयांवरही चर्चा अपेक्षित आहे. याशिवाय सरकारकडून काही नव्या विधेयकांची मांडणीही होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे हे अधिवेशन गाजण्याची शक्यता असून, राजकीय हालचालींवर राज्यभरातून लक्ष केंद्रीत झाले आहे. अधिवेशन सुरू असताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एका प्रकरणावर सुनावणी सुरू होती. न्यायालयाने या प्रकरणात दिलेल्या आदेशांची पूर्तता झाली का? अशी विचारणा अधिकाऱ्यांना केली. मात्र अधिकारी सध्या अधिवेशनात व्यस्त असल्यामुळे ते उत्तर देऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद सरकारी वकीलांनी केला.
न्यायालयाने याप्रकारावर नाराजी व्यक्त करत, अधिकाऱ्यांना शनिवारी-रविवारी वेळ मिळेत तर सांगा, तेव्हा सुनावणी ठेवू, अशा शब्दात खडेबोल सुनावले. अधिवेशन काळात न्यायालयांनी अधिकाऱ्यांना आदेश देऊच नयेत का? असा थेट सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.
