बेकायदेशीर ‘पूनम चेंबर्स’बाबत सौम्य भूमिका का? तीन दशकापासून कारवाई न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना…

या प्रकरणी विजय बाभरे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर मंगळवारी न्या. अनिल पानसरे आणि न्या. निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, सिव्हिल लाईन्स परिसरातील ही इमारत विधान भवनासमोरच असून, अनेक वर्षांपासून वादाच्या भोवऱ्यात आहे. याचिकाकर्त्याने २०१६ मध्ये याचिका दाखल करत इमारतीचे बांधकाम बेकायदा असून त्यात अनेक अनियमितता झाल्याचा दावा केला होता. याप्रकरणी न्यायालयीन आदेशानुसार महापालिकेने पूनम चेंबर्सच्या बेकायदेशीर बांधकामावर कारवाई करण्यास जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांची तसेच त्या काळातील महापालिका आयुक्तांची नावे न्यायालयात सादर केली.

त्यानंतर न्यायालयाने या सर्व अधिकाऱ्यांना आणि आयुक्तांना याचिकेत पक्षकार करण्याचे निर्देश दिले तसेच कारणे द्या नोटीस बजावली. जबाबदार अधिकाऱ्यांच्याविरोधात कारवाई का करण्यात येऊ नये, असा सवाल उपस्थित करत १७ फेब्रुवारीपर्यंत जबाब नोंदवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. दरम्यान, महापालिकेने सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘बेकायदा बांधकाम पाडकामाबाबतच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार’ अंतिम आदेश देण्यात आला होता. मात्र, संबंधित आदेशाला एकल न्यायाधीशांकडे आव्हान देण्यात आल्याने त्यावर स्थगिती देण्यात आली असून, त्यामुळे पाडकामाची प्रक्रिया सुरू करता आलेली नाही. याचिकेवर पुढील सुनावणी १७ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.

प्रशासनाकडे समाधानकारक कारण नाही न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा संदर्भ देत बेकायदा व अनधिकृत बांधकामांवर ‘कडक हाताने’ कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. तसेच, या प्रकरणात बेकायदेशीर बांधकामाबाबत १९९८ आणि १९९९ मध्ये नोटिसा देऊनही प्रत्यक्ष कारवाई न झाल्याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. कारवाई न करण्यामागे प्रशासनाकडे समाधानकारक कारण नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. संबंधित प्रतिवादीनेच सुधारित विकास परवानगीसाठी अर्ज केला असून, तो अर्ज नाकारण्यात आला आहे. त्यामुळे संबंधित बांधकाम अनधिकृत असल्याची बाब अधिक ठळक होते. असे असतानाही प्रशासन ‘मऊ हाताने’ वागत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत, ही पद्धत खेदजनक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले.