नागपूर : परदेशात जाण्यासाठी पासपोर्ट अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. मात्र अनेकदा विविध कारणांमुळे पोलीस पासपोर्ट जप्त करतात आणि बराच काळ स्वतःच्या ताब्यात ठेवतात. पोलिसांना पासपोर्ट जप्त करण्याचा अधिकार आहे की नाही याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके यांनी एका प्रकरणात अतिशय महत्वपूर्ण निर्णय देताना पोलिस व न्यायालयाला पासपोर्ट जप्त करण्याचा अधिकारच नाही, असे स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण?
२ जून २०१७ रोजी सीबीआयच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने बँक ऑफ बडोदाच्या फसवणूक प्रकरणामध्ये नागपुरातील गोकुळपेठ येथील चित्रपट लेखक व निर्देशक संदीप केवलानी याच्यासह इतर आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. दरम्यान, सीबीआयने फौजदारी प्रक्रिया संहितेमधील कलम १०२ अंतर्गतच्या अधिकाराचा वापर करून केवलानीचा पासपोर्ट जप्त करून विशेष सत्र न्यायालयात सादर केला. त्यानंतर या न्यायालयाने फौजदारी प्रक्रिया संहितेमधील कलम १०४ अंतर्गतचे अधिकार वापरून तो पासपोर्ट स्वतःच्या ताब्यात घेतला. पासपोर्ट हा प्रवासाचा एक दस्तऐवज आहे, जो सहसा देशाच्या सरकारने त्यांच्या नागरिकांना दिला आहे. हा मुख्यत्वे आंतरराष्ट्रीय प्रवासाच्या उद्देशाने त्याच्या धारकाची ओळख आणि राष्ट्रीयत्व प्रमाणित करतो. मानक पारपत्रामध्ये धारकाचे नाव, जन्म स्थान, जन्म तारीख, छायाचित्र, स्वाक्षरी आणि इतर संबंधितास ओळखण्याची माहिती असते.
आणखी वाचा-बल्लारपूर पेपर उद्योग संकटात, ९०० पैकी ३४७ पेपर मिल बंद
न्यायालयाचा निर्णय काय?
फौजदारी प्रक्रिया संहितेमधील कलम १०२ अंतर्गत पोलिसांना व कलम १०४ अंतर्गत फौजदारी न्यायालयाला गुन्ह्याशी संबंधित वस्तू जप्त करण्याचा अधिकार आहे. परंतु, पासपोर्ट जप्तीकरिता पासपोर्ट कायदा लागू होतो. हा विशेष कायदा आहे. त्यामुळे या कायद्याचीच अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. या कायद्यातील कलम १० (३) (ई) अनुसार केवळ पासपोर्ट अधिकारीच पासपोर्ट जप्त करू शकतात, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले. २०१७ मध्ये सीबीआयच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने बँक फसवणूक प्रकरणामध्ये नागपुरातील चित्रपट लेखक संदीप केवलानी व इतर आरोपीविरुद्ध गुन्हा नोंदवला. सीबीआयने फौजदारी प्रक्रिया अधिकाराचा वापर करून केवलानीचा पासपोर्ट जप्त करून न्यायालयात सादर केला. न्यायालयाने याच संहितेतील कलम १०४ चे अधिकार वापरून पासपोर्ट स्वतःच्या ताब्यात घेतला. उच्च न्यायालयाने सीबीआय व सत्र न्यायालयाची ही कारवाई अवैध ठरविली.
