लोकसत्ता टीम
यवतमाळ : शहरातील विवेकानंद विद्यालय व राणी लक्ष्मीबाई विद्यालयाची मोक्याची जागा तत्कालीन महसूल राज्यमंत्र्यांच्या आदेशाने बळकावण्याचा प्रयत्न भू-माफियांनी केला होता. त्यात त्यांना भूमिअभिलेख विभागाकडूनही मदत मिळाली होती. मात्र ही जागा हडपण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या भू-माफियांना उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने चांगलीच चपराक दिली आहे.
विशुद्ध विद्यालय यवतमाळद्वारा संचालित विवेकानंद विद्यालय व राणी लक्ष्मीबाई विद्यालय यांची शिवाजीनगर येथे तीन एकर (१.२१ हेक्टर) जागा आहे. १९५० सालापासून ही जागा संस्थेच्या ताब्यात आहे. त्याची सर्व कागदपत्रे योग्य असतानाही स्थानिक भू-माफियांनी दक्षिणेकडील काही जागेचा वाद उत्पन्न केला. भूमिअभिलेख कार्यालयाशी संधान साधून २१ डिसेंबर २०१९ रोजी मोजणीत खोटे नकाशे सादर करून जागा बळकावली. या विरुद्ध संस्थेने तक्रार केल्यानंतर चुकीची मोजणी रद्द झाली. त्या जागेची १७ जुलै २०२० रोजी फेरमोजणी होऊन हद्द कायम करण्यात आली व जागा संस्थेच्या ताब्यात देण्यात आली. मात्र यानंतरही २० जून २०२२ मध्ये तत्कालीन महसूल राज्यमंत्री यांच्याकडून चुकीचा आदेश घेऊन भू-माफियांनी पुन्हा त्या जागेचा ताबा घेतला.
आणखी वाचा-राज्यात पुढील ४८ तासात पावसाचा जोर वाढणार; महाराष्ट्रातून मान्सून ४ ऑक्टोबरपासून परतण्याची शक्यता
संस्थेने या आदेशावर आक्षेप घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. न्यायालयात भू- माफियांनी सादर केलेले खोटे नकाशे निदर्शनास आले व न्यायालयाने महसूल राज्यमंत्री यांचा आदेश रद्द करून २५ सप्टेंबर रोजी संस्थेची तीन एकर जागा भू-माफियांकडून काढून संस्थेच्या ताब्यात देण्याचा आदेश दिला आहे. या निर्णयाने शहरातील भू- माफियांना चांगलीच चपराक बसली आहे. या दोन्ही संस्था संघ परिवारातील आहेत. या संस्थांवर भू माफियांची वक्रदृष्टी पडल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
