नागपूर : जीवघेण्या नायलॉन मांजावर आळा घालण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी दंडाची रक्कम निश्चित केली. नायलॉन मांजा आढळल्यास प्रत्येकदा २५ हजार रुपये दंड तर विक्री करताना आढळल्यास थेट अडीच लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने महापालिका आणि पोलिसांना दिले. दंडाची रक्कम जिल्हाधिकारी निर्मित एका विशेष खात्यात जमा होणार असल्याचेही न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालयात २०२१ पासून नायलॉन मांजाबाबत जनहित याचिका प्रलंबित आहे. याचिकेवर सोमवारी न्या. अनिल किलोर आणि न्या. राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. दरवर्षी नायलॉनवर आळा घालण्यासाठी वारंवार आदेश देऊनही परिस्थितीत सुधारणा होत नसल्यामुळे न्यायालयाने दंडाचा पर्याय सुचवला होता. २४ डिसेंबरच्या सुनावणीत न्यायालयाने नायलॉनचा वापर केल्यास ५० हजार दंड आकारण्याची शिफारस केली होती तसेच विदर्भातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर दंडाच्या रक्कमेवर कुणाला आक्षेप असल्यास नोंदवण्याची मुभाही दिली होती.
उच्च न्यायालयात काही पालकांनी ५० हजार रुपये जास्त असल्याची तक्रार केल्यावर न्यायालयाने ही रक्कम २५ हजार रुपये केली. अल्पवयीन मुलाकडे नायलॉन आढळल्यास पालकांना ही रक्कम भरावी लागेल तर वयस्काकडे आढळल्यास त्याला स्वत:ला दंड भरावा लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
नियम वर्षभरासाठी कायम राहील
उच्च न्यायालयाने पालकांच्या विनंतीवरून वापरकर्त्यावरील दंडाची रक्कम कमी केली, मात्र विक्रेत्यांवरील दंडाची रक्कम अडीच लाख रुपयेच ठेवली. दंडाची रक्कम प्रत्येक गुन्ह्यासाठी भरावी लागेल तसेच हा नियम केवळ संक्रांती सणासाठी लागू नसून वर्षभर कायम राहील, असेही न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले. पालकांनी त्यांच्या मुलांना नायलॉनच्या धोक्याबाबत समज द्यावी, असे आवाहनही न्यायालयाने केले. याचिकेवर पुढील सुनावणी २० जानेवारी रोजी होणार आहे.
‘क्यूआर कोड’ने दंडाची वसुली
दंडाची रक्कम वसूल करण्याची जबाबदारी न्यायालयाने महापालिका अधिकारी तसेच पोलिसांना दिली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तयार केलेला विशेष बँक खात्याचा क्यूआर कोड अधिकाऱ्यांना दिला जाईल आणि याच क्यूआर कोडच्या माध्यमातून दंड वसूल करता येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. एखादा व्यक्ती तात्काळ दंडाची रक्कम देण्यास असमर्थ असल्यास अधिकारी त्याला मेमो देऊन १५ दिवसांची मुदत देतील आणि यानंतरही दंड न भरल्यास महसूल कायद्याच्या अंतर्गत वसूल केली जाईल. याबाबत विदर्भातील सर्व पोलीस अधीक्षक तसेच नागपूरचे पोलीस आयुक्त यांना १३ व १४ जानेवारी रोजी सर्व अग्रगण्य वृत्तपत्रात सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करून नागरिकांना दंडाच्या रक्कमेबाबत माहिती देण्याचे निर्देश न्यायलयाने दिले. एखाद्या ठिकाणी अपघात घडल्यास त्या भागातील उपायुक्तांना कारणे द्या नोटीस बजावण्याची सूचनाही न्यायालयाने केली.
