‘वणवा बंदी कायदा’ आणण्याचा विचार, महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, ‘बाधितांना आर्थिक मदत…’

रविवारला रात्रीच्या सुमारास गावातील घरांना आगली. आगीच्या विळख्यात अनेक घरे आलीत. रात्री उशिरापर्यंत आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. आगीत सुमारे ३० घरे जळून खाक झाली. या महसूलमंत्री तथा नागपूर व अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज घटनास्थळी भेट देऊन नुकसानीची पाहणी केली. त्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.

बावनकुळे यांनी सांगितले की, नुकसानीच्या प्रमाणानुसार बाधितांना आर्थिक मदत देण्याचेही नियोजन करण्यात आले आहे. ज्यांचे १०० टक्के नुकसान झाले आहे, त्यांना १ लाख रुपये, ७५ टक्के नुकसान झालेल्यांना ७५ हजार रुपये, तर ५० टक्के नुकसान झालेल्यांना ५० हजार रुपये अनुदान दिले जाईल.

२३ हजारांची तातडीची मदत

शासनाकडून तातडीने २३ हजार रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय घेतला असून घरबांधणीसाठी मोफत वाळूही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. आगीत कागदपत्रे जळालेल्या नागरिकांसाठी विशेष शिबीर आयोजित करून आवश्यक कागदपत्रे पुन्हा तयार करून देण्यात येणार आहेत. विद्यार्थ्यांना सायकल व शैक्षणिक साहित्य, तसेच जळालेले वीज मीटर आणि गॅस सिलिंडर पुनर्प्रदान करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. घरांचे पुनर्बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत बाधित कुटुंबांच्या निवासाची तात्पुरती व्यवस्था शासनाकडून केली जाणार आहे. काही नागरिकांचे गोठेही जळाले असून त्यासाठीही अनुदान देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ज्या जनावरांचा मृत्यू झाला आहे, त्या कुटुंबांना पर्यायी जनावरे देण्याची योजना राबवण्यात येणार आहे. उमरेड एमआयडीसी परिसरातील ४० ते ५० कंपन्यांनी एकत्र येऊन सीएसआर निधीतून मदत देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

शेतकऱ्याने शेतात लावली आग

एका शेतकऱ्याने शेतात लावलेल्या आगीमुळे हा प्रकार झाल्याचे असल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले असून संबंधितांवर कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. तसेच भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी राज्यात ‘वणवा बंदी कायदा’ आणण्याचा विचार सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. बाधितांना घरबांधणीसाठी खनिकर्म महामंडळामार्फत प्रत्येकी अडीच लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच मुख्यमंत्री सहायता निधीतून अतिरिक्त मदतीसाठी उद्या प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. कोराडी महालक्ष्मी जगदंबा संस्थेमार्फत २० लाख रुपयांची मदत देण्यात येत असून त्यापैकी काही रक्कम उद्यापर्यंत बाधितांपर्यंत पोहोचवली जाणार असल्याची माहिती राज्याचे बावनकुळे यांनी दिली. पंधरा दिवसांनंतर पुन्हा धामणगावाला भेट देऊन कामांचा आढावा घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शक्ती कायद्याची गरज नाही

पुण्यातील प्रकरणाबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, संबंधित प्रकरणाची सुनावणी ‘फास्टट्रॅक’ न्यायालयात होईल. आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी भक्कम पुरावे सादर करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ‘शक्ती कायदा’ मधील सर्व तरतुदी भारतीय न्याय संहितेत समाविष्ट करण्यात आल्याने स्वतंत्र कायद्याची गरज नसल्याचे ते म्हणाले.