नागपूर : सत्ताही आपलीच आणि आंदोलनही आपलेच! मग लोकशाही धोक्यात आली तरी कशी? केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे सरकार असताना लोकशाही वाचवण्यासाठी सत्ताधारी पक्षालाच रस्त्यावर उतरण्याची वेळ का आली? असा सवाल समाजमाध्यमांवर उपस्थित केला जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली गुरुवारी (५ नोव्हेंबर) नागपुरात आयोजित ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ मोर्चाच्या आवाहनानंतर भाजपचे मध्य नागपूरचे आमदार प्रवीण दटके यांची फेसबुक पोस्ट चर्चेत आली आहे. या पोस्टवर नागरिकांनी उपरोधिक, टीकात्मक आणि काहींनी समर्थनार्थ प्रतिक्रियांचा पाऊस पाडला आहे. विशेष म्हणजे, मोर्चाच्या घोषणेपेक्षा त्यामागील भूमिकेवरच अधिक चर्चा रंगताना दिसत आहे.
भाजपचा मोर्चा नेमका कशासाठी?
आमदार प्रवीण दटके यांनी आपल्या फेसबुक खात्यावरून ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ असा नारा देत नागरिकांना मोर्चात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. लोकशाहीचा सन्मान आणि संविधानावरील विश्वास जपण्यासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन त्यांनी केले. गुरुवारी दुपारी ४ वाजता यशवंत स्टेडियम येथून मोर्चाला सुरुवात होणार असून, तो झिरो माईल चौकापर्यंत जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे.
दटके यांच्या पोस्टवर एवढी टीका का?
केंद्र आणि राज्यात भाजप सत्तेत असल्याने लोकशाही वाचवण्यासाठी सत्ताधारी पक्षानेच मोर्चा काढण्याच्या भूमिकेवर अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले. ‘सरकार तुमचे, कायदा-सुव्यवस्था तुमच्या हातात आणि तरीही लोकशाही धोक्यात असल्याचे सांगता?’ असा सवाल प्रतिक्रियांमधून उपस्थित झाला. अमन लुटे यांनी ही पोस्ट पाहून हसू आल्याची प्रतिक्रिया देत सत्ताधारी पक्षाने स्वतःसाठीच आंदोलन करण्यामागील भूमिका काय, असा उपरोधिक सवाल केला. विनय बावणे यांनीही सरकार, कायदा-सुव्यवस्था आणि प्रसारमाध्यमांवरील नियंत्रणाचा उल्लेख करत देशात नेमके काय सुरू आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला.
‘विरोधी पक्षात बसा आणि आंदोलन करा!’
काहींनी भाजपच्या नेत्यांना सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्या भूमिकेची आठवण करून दिली. ‘आंदोलन सरकारविरोधात केले जाते; पण येथे सरकारही तुमचे आणि आंदोलनही तुमचेच’, अशा आशयाच्या प्रतिक्रिया उमटल्या. काही नागरिकांनी सरकार चालवणे जमत नसेल तर विरोधी पक्षात बसून आंदोलन करावे, अशी खोचक टिप्पणी केली. तर काहींनी महागाई, बेरोजगारी आणि सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांचा उल्लेख करत सरकारच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली. काही प्रतिक्रियांमध्ये मोर्चाला विरोध करण्यासाठी काळे झेंडे दाखवण्याचाही इशारा देण्यात आला.

मोर्चाच्या समर्थनार्थही आवाज
सर्वच प्रतिक्रिया टीकात्मक नव्हत्या. उमेश बांदे यांनी लोकशाही ही कोणत्याही एका पक्षाची मक्तेदारी नसल्याचे नमूद करत भाजपच्या भूमिकेचे समर्थन केले. विरोधकांना आंदोलनाचा अधिकार आहे, तसाच सत्ताधाऱ्यांनाही आपली घटनात्मक भूमिका मांडण्याचा अधिकार असल्याचे त्यांनी म्हटले. निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थांबाबत उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे आरोप-प्रत्यारोपांऐवजी तथ्ये आणि पारदर्शकतेच्या माध्यमातून मिळायला हवीत, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली.
मोर्चापेक्षा भूमिकेचीच चर्चा!
दटके यांच्या एका पोस्टमुळे समाजमाध्यमांवर भाजपच्या मोर्चाची चर्चा सुरू झाली असली, तरी नागरिकांच्या प्रतिक्रियांमधून सत्ताधाऱ्यांच्या भूमिकेवरच अधिक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. लोकशाही आणि संविधानाच्या संरक्षणासाठी मोर्चा काढण्यामागील नेमकी भूमिका काय, याबाबत भाजपकडून अधिक स्पष्टीकरण अपेक्षित असल्याचा सूरही प्रतिक्रियांमध्ये दिसतो. त्यामुळे गुरुवारी होणाऱ्या मोर्चात किती गर्दी जमते, याबरोबरच या राजकीय आवाहनाला नागरिकांचा प्रतिसाद कसा मिळतो, याकडेही लक्ष लागले आहे.
