नागपूर : जनगणना – २०२७ अंतर्गत गट घरयादी मांडणीदर्शक नकाशा तयार करण्यासाठी वापरली जाणारी चिन्हे यात जलस्त्रोत आणि भूचिन्हे (लँडमार्स ) स्तंभात मंदिर, मशीद, चर्च, गुरुद्वारा इत्यादींचा समावेश करण्यात आलेला आहे. परंतु, बौद्ध समाजाच्या उपासना स्थळ, प्रार्थना स्थळ असलेल्या पवित्र बुद्ध विहाराला यातून वगळले आहे. हा व्यापक षडयंत्राचा भाग असून, यामुळे राज्यातील हजारोंच्या संख्येने असलेल्या बुद्ध विहारांच्या नोंदीच होणार नाही.

उलटपक्षी, इतर धमिंयांच्या पवित्र स्थळांच्या नोंदी घेतल्या जाणार आहे. हा प्रकार निंदनीय असून, सरकारने तातडीने बुद्ध विहार नोंदी घ्यावी, अन्यथा आंदोलन वा न्यायालयीन लढा देण्यात येईल असा इशारा भारतीय दलित पॅंथरने केली आहे. यासंदर्भात सरकारला निवेदन देण्यात आले.या जनगणनेत धार्मिक स्थळ म्हणून बुद्ध विहारांची नोंद होत नाहीन आहे. त्यामुळे बौद्ध धर्मिय नागरिकांच्या उपासना स्थळ असलेले बुद्ध विहाराचे अस्तित्व संपविण्याचा प्रकार आहे.

राज्यातील ३६ जिल्ह्यात असलेल्या हजारो बुद्ध विहारांची गणनाच होणार नाही. परिणामी, हजारोंच्या संख्येने असलेली बुद्धविहारे शासन अभिलेखापासून वंचित राहणार. हा प्रकार एका व्यापक षडयंत्राचा भाग तर नाही ना? अशी भीती बौद्ध समाजात पसरली असून प्रचंड असंतोष वाढत आहे.

राज्यात ७२.३६ टक्के बौद्ध

राज्यात बौद्ध नागरिकांची लोकसंख्या ६६३१२०० एवढी म्हणजे राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ५.८१ % इतकी आहे. तर महार बौद्धांची एकत्रित संख्या एक कोटीवर म्हणजे दहा ते बारा टक्के इतकी आहे. भारतातील एकूण बौद्ध लोकसंख्येपैकी ७२.३६% बौद्ध एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. त्यातही विशेष म्हणजे नागपूर शहरात बौद्धांची लोकसंख्या ८६,८५० इतकी म्हणजे १४.३६% आहे. केवळ नागपूरातच जवळपास ४५० बुद्धविहारे अस्तित्वात आहेत. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता बौद्धांच्या उपासना स्थळांची दखल येत्या जनगणनेत घेतली नाही

तर बौद्ध आणि इतर धर्म यांच्या भेदाभेद केल्याचे व बौद्ध विहाराचे अस्तित्व नाकारण्याची कृती अधिकृतपणे केल्याचे सिद्ध होते. अशा प्रकारे बौद्ध धर्मीय उपासकांची हजारो बौद्ध विहारांचे अधिकृत अस्तित्व नामशेष ठरून महाराष्ट्रातील बुद्धांवर अन्याय होईल.भारत सरकारने नॅशनल कमिशन फॉर मायनॉरिटी ॲक्ट – 1992 अंतर्गत बौद्ध समुदायांना राष्ट्रीय स्तरावर व महाराष्ट्र राज्यात अल्पसंख्यांक म्हणून अधिसूचित केलेले आहे. त्यामुळे बुद्ध विहारांना यातून वगळणे घटनाविरोधी कृत्य मानले जाईल, असे भारतीय दलित पॅंथरने स्पष्ट केले आहे.

न्यायालयीन लढा लढण्याचा इशारा

भारतीय दलित पॅंथरच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनही देण्यात आले. बुद्ध विहारांची नोंद न केल्यास न्यायालयीन लढा लढण्याचा इशाराही देण्यात आला. यावेळी प्रकाश बन्सोड, डॉ.प्रबोधन मेश्राम, गुलाब डोंगरे, सागर गजभिये, मधुकर गवळी, दिनेश बनसोड, अरूण चुनारकर आदी उपस्थित होते.