या १३ बॅंकांना जिल्हाधिकाऱ्यांचा दणका, शासकीय ठेवी काढणार, तुमची बॅंक यात आहे का?

हे आहे कारण

खरीप हा शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच हंगाम आहे. याच हंगामात सर्वाधिक क्षेत्रावर लागवड होते. शेती कामासाठी शेतकऱ्यांना पैशाची गरज असते. सरकारने यंदा शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली. लाखो शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ होणार आहे. याची प्रक्रिया सुरू झाली असून हजारो शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळाला. यामुळे बॅंकांनाही थकीत रक्कम मिळाली. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात पीक कर्ज सहजरीत्या उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना सर्व बॅंकांना केल्या होत्या. परंतु त्यानंतरही बॅंकांकडून पाहिजे, त्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा करण्यात आला नाही. त्यामुळे शासनाने अशा बॅंकांविरोधात कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा बॅंकांच्या खात्यातून शासकीय ठेवी काढून व्यवहारही रद्द करण्यात येत आहे.

१५०० कोटी कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट

खरीप हंगामात नागपूर जिल्ह्यात १५०० कोटी पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होेते.१,११,३०० शेतकऱ्यांना हे कर्ज वाटप करायचे होते. ४३ बॅंकांकडे ही जबाबदारी होती. परंतु आतापर्यंत ५६,४६८ शेतकऱ्यांना ९२७.०८ कोटींचे वाटप करण्यात आले. कर्जाचा पुरवठा फक्त ६२ टक्के आहे. यातही सर्वाधिक कर्ज वाटप नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेने वाटप केले आहे. यात १३ बॅंकांनी कर्ज पुरवठा फारच कमी केला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बॅंकांच्या चकरा माराव्या लागल्या. या बॅंकांकडून झालेल्या टाळाटाळीमुळे शेतकऱ्यांना कर्जासाठी सावकारांकडे जावे लागल्याचेही चर्चा आहे.

या बॅंकांचा आहे समावेश

शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यात खराब कामगिरी असणाऱ्या बॅंकामध्ये आयडीएफसी फस्ट बॅंक, कोटक महिंद्रा, साउथ इंडिया बॅंक, फेडरल बॅंक, इंडसलॅंड बॅंक, ॲक्सिस बॅंक, आरबीएल बॅंक, यूको बॅंक, एडीएफसी बॅंक, इंडिअन बॅंक, सेंट्रल बॅंक, आयसीआयसीआय व आयडीबीआय यांचा समोश आहे.

ठेवी काढल्या..

जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी खराब कामगिरी असणाऱ्या बॅंकांमधून ठेवी काढण्याचे आदेश शासकीय कार्यालयांना दिले आहेत. त्याचा आढावाही त्यांच्याकडून घेण्यात येत आहे. काही विभागाकडून ठेवी काढण्यासही सुरुवात करण्यात आली आहे.