जिल्ह्यातील शालेय परिवहन समित्या तीन वर्षांपासून निष्क्रिय असल्याचे लोकसत्ताने पुढे आणले होते. त्यानंतर जिल्हा स्कूलबस सुरक्षितता समितीची बैठक झाली. यावेळी सगळ्या शाळांमध्ये या समिती गठित करून नियमित बैठकीचे आदेश जिल्हा स्कूलबस सुरक्षितता समितीने देत शिक्षण अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी टाकली. निदान आतातरी या समित्या सक्रिय राहणार काय? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

हे देखील वाचा – विदर्भात मागील सात महिन्यात ८१० शेतकऱ्यांची आत्महत्या

Map , Akola district, human chain,
मानवी साखळीतून साकारला अकोला जिल्ह्याचा नकाशा
PSI Sanjay Sonawane, nagpur,
पीएसआय संजय सोनवणे म्हणतात, “मी पोलीस आयुक्तांना ओळखत नाही,” नेमका काय आहे प्रकार? जाणून घ्या…
revised dates of mpsc exam declared soon
‘एमपीएससी’ परीक्षांच्या सुधारित तारखा लवकरच; मागासवर्गाकरिता नव्याने आरक्षणनिश्चिती
Transfer, social justice department
सामाजिक न्याय विभागात एकच अधिकारी दहा वर्षांपासून एकाच पदावर, पुन्हा नवीन कार्यभार…

जिल्हा स्कूलबस समितीचे अध्यक्ष पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार होते. बैठकीला सह पोलीस आयुक्त अश्वती दोर्जे, पोलीस उपआयुक्त वाहतूक विभाग सारंग आवाड, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रवींद्र भुयार यांच्यासह शिक्षणाधिकारी, स्कूलबस संघटना व विविध शाळेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीत स्कूलबसशी संबंधित विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर जिल्हा समितीने प्रत्येक शाळेत मुख्याध्यापक-प्राचार्यांच्या अध्यक्षतेत शालेय परिवहन समिती गठित करण्यासह नियमित बैठकीचे आदेश दिले.

हे देखील वाचा – नागपूर : कर्करोगग्रस्तांचा वाली कोण?, औषधांसाठी रुग्ण व नातेवाईक अधिष्ठाता कार्यालयात

शिक्षणाधिकाऱ्यांनी यासाठी संबंधितांना आदेश देण्यासह सगळ्या स्कूलबस, स्कूलव्हॅन, ऑटोरिक्षासह विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचे कागदपत्र तपासावे, स्कूलबस वाहनांचे थांबे व सगळ्या नियमांचे पालन होईल म्हणून काळजी घ्यावी. विद्यार्थिनींची वाहतूक करणाऱ्या बसेसमध्ये स्त्री मदतनीसाची नियुक्ती करावी, स्कूलबसची योग्यता तपासणी होईल म्हणून काळजी घ्यावी, खासगी वाहनांमध्ये विद्यार्थ्यांची वाहतूक होणार नाही, म्हणून काळजी घेण्याच्याही सूचना याप्रसंगी करण्यात आल्या. आरटीओनेही सुट्यांच्या दिवशी स्कूलबस-स्कूलवाहनांना योग्यता तपासणीची सोय उपलब्ध करावी, असेही यावेळी सांगण्यात आले.

क्षमतेहून जास्त विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्यांची नियमित तपासणी करून नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाईचे आदेशही यावेळी दिले गेले.