नागपूर : नागपूर जिल्ह्यातील ३३ सहकारी संस्थांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार उघडकीस आल्यानंतरही सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या लेखापरीक्षणाचा वेग वाढलेला नाही. मार्च २०२६ मध्ये लेखापरीक्षणासाठी वाटप झालेल्या ३,८८७ संस्थांपैकी मे २०२६ अखेर केवळ ५८ संस्थांचे लेखापरीक्षण पूर्ण झाले असून तब्बल ३,८२९ संस्थांचे लेखापरीक्षण अद्याप प्रलंबित असल्याची धक्कादायक माहिती माहिती अधिकारातून समोर आली आहे. त्यामुळे सहकारी संस्थांतील आर्थिक व्यवहारांची पारदर्शकता आणि सहकार विभागाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
माहिती अधिकारातून नेमकी कोणती बाब समोर आली?
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (लेखापरीक्षण) कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मार्च २०२६ मध्ये लेखापरीक्षणासाठी ३,८८७ सहकारी संस्थांचे वाटप करण्यात आले होते. मात्र मे २०२६ अखेर केवळ ५८ संस्थांचे लेखापरीक्षण पूर्ण झाले असून ३,८२९ संस्थांचे लेखापरीक्षण अद्याप प्रलंबित आहे.
यामुळे कोणते प्रश्न निर्माण झाले आहेत?
जिल्ह्यातील ३३ सहकारी संस्थांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार उघडकीस आल्यानंतरही लेखापरीक्षणाचा वेग अत्यंत संथ असल्याने सहकारी संस्थांतील आर्थिक व्यवहारांची पारदर्शकता आणि सहकार विभागाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तसेच भविष्यातील आर्थिक गैरव्यवहार वेळेत उघडकीस येणार का, अशीही शंका व्यक्त केली जात आहे.
यापूर्वीच्या लेखापरीक्षणाची स्थिती काय होती?
विभागाच्या माहितीनुसार, मार्च २०२२ मध्ये ३,०३१ संस्थांचे लेखापरीक्षणासाठी वाटप करण्यात आले होते. त्यापैकी २,५०३ संस्थांचे लेखापरीक्षण पूर्ण झाले, तर ५२८ संस्थांचे लेखापरीक्षण प्रलंबित राहिले.
आर्थिक गैरव्यवहार कधी उघडकीस आले?
३१ मार्च २०२६ पर्यंतच्या लेखापरीक्षणातून ३३ सहकारी संस्थांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार उघडकीस आले. संबंधित संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांसह काही अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हेही दाखल करण्यात आले.
एवढे गैरव्यवहार समोर आल्यानंतरही परिस्थिती का गंभीर मानली जात आहे?
३३ संस्थांतील गैरव्यवहार समोर आल्यानंतर लेखापरीक्षणाची गती वाढणे अपेक्षित होते. मात्र मार्च २०२६ मध्ये वाटप झालेल्या ३,८८७ संस्थांपैकी केवळ ५८ संस्थांचेच लेखापरीक्षण पूर्ण झाल्याने मोठ्या प्रमाणावर प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
ही माहिती कोणी मिळवली?
ही माहिती सामाजिक कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत प्राप्त केली आहे.
लेखापरीक्षण रखडण्यामागे विभागाने कोणती कारणे दिली?
विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था (लेखापरीक्षण) कार्यालयाचे जनमाहिती अधिकारी तथा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग २ सतिश कुलकर्णी यांनी सांगितले की, गैरव्यवहार झालेल्या सहकारी संस्थांमध्ये निबंधकांसह संबंधित अधिकारी नियमित तपासणीसाठी जातात. मात्र काही संस्थांकडून आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून दिली जात नाहीत किंवा इतर कारणांमुळे लेखापरीक्षण प्रलंबित राहते. ही सर्व लेखापरीक्षणे तातडीने पूर्ण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
आर्थिक गैरव्यवहार आढळलेल्या ३३ सहकारी संस्था कोणत्या?
पुनम अर्बन क्रेडिट को-ऑप. सोसायटी, सचिदानंद सहकारी पतपुरवठा संस्था, शिवाजी गृहनिर्माण सहकारी संस्था, मधुबन अर्बन क्रेडिट को-ऑप. सोसायटी, जागृती जनसेवा अर्बन क्रेडिट को-ऑप. सोसायटी, असेंट बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नागरी पतसंस्था, संताजी नागरी पत सहकारी संस्था, संत जगनाडे महाराज अर्बन क्रेडिट को-ऑप. सोसायटी, शुभ आशिष महिला अर्बन को-ऑप. सोसायटी, विदर्भ अर्बन क्रेडिट को-ऑप. सोसायटी, श्री गजानन ग्रामीण बिगर शेती सहकारी संस्था, चंद्रभागा अर्बन क्रेडिट सहकारी संस्था, जयभीम सहकारी पत संस्था, शंभवी महिला अर्बन को-ऑप. संस्था, पशुसंवर्धन कर्मचारी सहकारी पतपुरवठा संस्था, नागपूर जिल्हा मजदूर सहकारी संस्था संघ, स्वामी सिताराम नागरी सहकारी पत संस्था, शिक्षक सहकारी बँक, दिशास नागरी सहकारी पत संस्था, न्यू ऑरेंज सिटी अर्बन क्रेडिट को-ऑप. सोसायटी, उत्थान नागरी सहकारी पत संस्था, धनलक्ष्मी महिला सहकारी पत संस्था, नवदुर्गा अर्बन क्रेडिट पतपुरवठा संस्था, सुविधा महिला पतपुरवठा सहकारी संस्था, कमलक्रिष्ट हाऊसिंग को-ऑप. सोसायटी, प्रगती मागास सहकारी पत संस्था, दि डिस्ट्रिक्ट स्टाफ को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटी, श्री महालक्ष्मी महिला क्रेडिट को-ऑप. सोसायटी, जीवक अर्बन क्रेडिट सहकारी संस्था, श्री निधी महिला अर्बन क्रेडिट को-ऑप. सोसायटी, श्री गोविंद बहुउद्देशीय महिला औद्योगिक सहकारी संस्था आणि शासन मुद्रणालय सहकारी पत संस्था.
