नागपूर : तपास सोडून परस्पराच्या कामामध्ये लुडबुड करत आपल्याच सहकाऱ्यांना हाणामारी करण्यापर्यंत उतरलेल्या सायबर पोलीस ठाण्यातील गैरकारभाराची अखेर विभागीय पोलीस चौकशी केली जाणार आहे. चौकशीवर परिणाम होऊ नये, यासाठी गैरकारभाराचा ठपका ठेवण्यात आलेल्या ९ जणांना तत्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आले. प्रशासन विभागाचे पोलीस उपायुक्त दिपक अग्रवाल यांनी या संदर्भात आदेश जारी केले.

तत्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आलेल्यांमध्ये वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक बळीराम सुतार, योगेश घारे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विजय राणे, हवालदार सौरभ हिवरकर, श्रीकांत गणोकर सुनील चनगोले, सतीश वाघ, अजय पवार यांच्यासह राणेकडून मारहाण झालेला हवालदार प्रफुल्ल ठाकरे याचाही समावेश आहे.

गेल्या महिन्याभरापासून शहरातील पोलीस दलात सायबर ठाण्यांमधील गैरप्रकार चर्चेचा विषय ठरला आहे. त्यामुळे पोलीस दलाची प्रतिमा डागाळली जात आहे. सायबर ठाण्याचे विभाजन झाल्यानंतरही वरिष्ठ पोलीस अधिकारी तपास करण्याचे सोडून परस्परांच्या कामात ढवळाढवळ करत असल्याचे प्रकार सातत्याने चव्हाट्यावर येत असताना पोलीस दलाची अब्रु वेशीला टांगली जात होती.

हिरेन भोजवानी नावाच्या तक्रारदाराने सायबर पोलीस ठाण्यात केलेल्या तक्रारीवरून या अंतर्गत कलहाला तोंड फुटले होत. या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सायबर ठाण्यातील पथक तपासासाठी पुणे येथे गेले. त्या ठिकाणी १४ जणांना ताब्यात घेत चौकशी करण्यात आली. तीत क्रिकेट सट्टा बेटींगचे जाळे चव्हाट्यावर आले. एकांश नावाच्या बुकीने वेगवेगळ्या ४० हून अधिक बँक खात्यांमधून हवालाच्या २५० कोटींहून अधिक रकमेचे व्यवहार केल्यााचे उघड झाल्यानंतरही पथकाने केवळ सुचनापत्रावर त्याला सोडून दिले. त्यामुळे एकांश फरार झाला.

हा प्रकार कळताच दुसऱ्या गटातील सायबर अधिकाऱ्यांनी याची माहिती समाज माध्यमांवर व्हायरल केली. त्यावरून अंतर्गत कलहाचा भडका उडाला. या प्रकरणात राणे नावाच्या सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षकाने हवालदार ठाकरेचा भ्रमणदूरध्वनी हिसकावत त्याला मारहाण केली. ठाकरे याने याची तक्रार थेट सह पोलीस आयुक्तांकडे केली. त्या दिवसापासून ठाकरे दोन दिवस बेपत्ता झाला.

सायबर शाखेतील हा प्रकार सातत्याने चव्हाट्यावर येत असल्याने पोलीस दलाची प्रतिमा वेशीला टांगली जात होती. त्याची दखल घेत पोलीस आयुक्त रवींद्र कुमार सिंगल यांच्या आदेशानुसार पोलीस उपायुक्त अग्रवाल यांनी गैरप्रकाराचा ठपका ठेवलेल्या अधिकाऱ्यांसह ९ जणांच्या विभागीय चौकशीचे आदेश जारी केले. चौकशीवर परिणाम होऊ नये यासाठी या ९ जणांना तत्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आले आहे.