नागपूर : नागपूरच्या दीक्षाभूमीवर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लाखो अनुयायांसह बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली होती. धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त दरवर्षी लाखो अनुयायी येथे येतात. येथील व्यवस्था दीक्षाभूमी स्मारक समितीच्या हाती आहे. परंतु आता या स्मारक समितीच्या सदस्यांमध्ये दोन गट निर्माण झाले असून त्यांच्यात वाद निर्माण झाला आहे. हा वाद विकोपाल गेल्याचे चित्र आहे. समितीच्या एक गटाकडून दुसऱ्या गटाविरोधात आरोप करण्यात आले. आरोप-प्रत्यारोपासह पोलिसात तक्रारीपर्यंत विषय गेला आहे. दुसरीकडे डॉ. राजेंद्र गवई गटाने भंते सुरई ससाई यांनाच अध्यक्ष पदावरून हटवण्यात येत असल्याचा ठराव घेतला. त्यावर भंते ससाई गटाने आक्षेप घेतला आहे.

अनुयायी सरसावले

हा वाद मिटवण्यासाठी अनुयायीच सरसावरले आहेत. यासाठी रविभवन येथे ‘मुक्त परिषद’चे आयोजन करण्यात आले. डॉ. बाबासाहेबांनी दीक्षा घेतलेल्या जगप्रसिद्ध दीक्षाभूमीवर होत असलेला वाद समाजातील नागरिकांना आवडलेला नसून स्थापनेपासून स्मारक समितीवर समाजाचे नियंत्रण नसल्याने एककल्ली कारभार सुरू आहे. मुख्य उद्देशापासून स्मारक समिती भरकटल्याने वारंवार होणारे वाद टाळण्यासाठी स्मारक समितीवर समाजाचे नियंत्रण असणे आवश्यक झाल्याचा सूर मुक्त परिषदेत नागरिकांना काढला.

मुक्त परिषदेचे आयोजन

‘मिशन बहुजन’द्वारे ‘दीक्षाभूमी के विकास कार्य अब तक अपेक्षित स्तर पर क्यों नही हुआ? इसके लिए जिम्मेदार कोण’ या गंभीर विषयावर चिंतन व समस्येचे मूळ शोधण्याच्या उद्देशाने शनिवार २७ जून रोजी मुक्त परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. त्याप्रसंगी समाजातील नागरिकांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. यावेळी बोलताना रत्नदीप रंगारी म्हणाले की, दीक्षाभूमीचा विकास व्हावा, सर्व बौद्धांची भावना आहे. समाजाने पुढे येऊन त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा पुढाकार घ्यावा. तसेच राहुल मोरे म्हणाले की, दीक्षाभूमीच्या स्थापनेपासून स्मारक समितीमध्ये परिवारवाद सुरू आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी लोकशाही मार्ग सांगितला असताना येथेच परिवारवाद का? त्यामुळे समाजाच्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सभासद नोंदणी करण्याची सूचना त्यांनी केली.

हेही वाचा

सर्वसामान्य अनुयायालाही विश्वस्त होण्याची संधी मिळावी

रमेश वानखेडे यांनी दीक्षाभूमीचा विकास करण्यासाठी सर्व समाजाची भावना असून अंतर्गत वाद लवकरात लवकर थांबवण्याची गरज व्यक्त केली. नितिन गजभिये यांनी स्मारक समितीच्या संविधानात बदल करण्याची आवश्यता व्यक्त करीत सर्व सामान्य आंबेडकरी अनुयायाला सुद्धा विश्वस्त होण्याची संधी मिळावी. त्यासाठी स्मारक समितीवर दबाव आणून संविधानात बदल करण्याची सूचना त्यांनी केली. नागसेन पाटील, किरन गौरखेडे यांच्यासह अनेकांनी आपल्या सूचना केल्या.