नागपूर : देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्राचे तीन वेळा मुख्यमंत्री राहिलेले भारतीय जनता पक्षाचे नेते आहेत. त्यांनी ३१ ऑक्टोबर २०१४ रोजी पहिल्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आणि २०१९ पर्यंत पूर्ण पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला. २०१९ मध्ये विधानसभा निवडणुकीनंतर अजित पवार यांच्या पाठिंब्याने त्यांनी २३ नोव्हेंबर रोजी पुन्हा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली, मात्र बहुमत सिद्ध न झाल्यामुळे पाच दिवसातच, म्हणजे २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी त्यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर, जून २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिंदे गटाने शिवसेनेत बंड केल्यावर फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून जबाबदारी स्वीकारली. पुढे, डिसेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या निवडणुकांनंतर ‘महायुती’ सरकारने स्पष्ट बहुमत मिळवल्यानंतर ५ डिसेंबर २०२४ रोजी त्यांनी तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.
सध्या ते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्यासह राज्याचे नेतृत्व करत आहेत. देवेंद्र फडणवीस मागील अनेक वर्षांपासून नागपूर दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्राचे आमदार म्हणून प्रतिनिधित्व करत आहे. या क्षेत्रातून आमदार झाल्यावरच त्यांनी तीनदा राज्याचे मुख्यमंत्रीपद भूषविले आहे. यंदाही त्यांनी नागपूर दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्रातून कॉँग्रेसचे उमेदवार प्रफुल गुडधे पाटील यांचा पराभव करत विजय प्राप्त केला. मात्र गुडधे पाटील यांना फडणवीस यांच्या या विजयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात निवडणूक याचिका दाखल केली. या याचिकेत गुडधे पाटील यांनी फडणवीस यांची आमदारकी रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
न्यायालयाचा निर्णय काय?
न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत गुडधे पाटील यांनी लिखित युक्तिवाद सादर करत फडणवीसांसह इतर आमदारांची निवडणूक रद्द करण्याची मागणी केली. फडणवीस यांच्यावतीने ज्येष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर यांनी निवडणूक याचिका नियमांचा दाखला देत याचिका दाखल करताना याचिकाकर्ते उमेदवारांची प्रत्यक्ष उपस्थिती आवश्यक असते, मात्र या याचिका दाखल करताना हा नियम डावलला गेला, असा युक्तिवाद केला. निवडणूक याचिकाकर्त्यांनी मात्र त्यांच्या याचिका कायद्यानुसारच दाखल केल्या आहेत, असा युक्तिवाद केला. दोन्ही पक्षांच्या युक्तिवादानंतर न्या.प्रवीण पाटील यांच्या खंडपीठाने निर्णय राखीव ठेवला होता. न्यायालयाने शुक्रवारी हा निर्णय दिला. उच्च न्यायालयाने तांत्रिक कारणावरून ही याचिका फेटाळून लावली. याचिकाकर्ते उमेदवार याचिका दाखल करताना प्रत्यक्ष उपस्थित नव्हते, हा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य करत फडणवीस यांच्या बाजूने निर्णय दिला. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे फडणवीस यांची आमदारकी आणि पर्यायाने मुख्यमंत्री पदावरील धोका टळलेला आहे.
