नागपूर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीमधील (दीक्षाभूमी) वाद काही थांबताना दिसत नाही. दीक्षाभूमीच्या अध्यक्ष पदावरून भंते सुरेई ससाई यांना काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सचिव डॉ.राजेंद्र गवई व सदस्य विलास गजघाटे यांनी दिली होती. त्यानंतर आता डॉ. राजेंद्र गवई, विलास गजघाटे यांचीच हकालपट्टी करण्यात आली आहे.
दीक्षाभूमीची बदनामी तसेच समितीविरुद्ध कृत्य केल्याप्रकरणी डॉ. राजेंद्र गवई आणि विलास गजघाटे या दोघांवरही समितीच्या संविधानानुसार कारवाई करत त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले असून त्यांना पदावरून कायमस्वरूपी काढण्यात आले, अशी माहिती स्मारक समितीचे अध्यक्ष भंते नागार्जुन सुरेई ससाई यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे. महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामुळेच दीक्षाभूमीचे नाव जागतिक पातळीवर पोहोचले आहे.
या पवित्र स्थळाचे पावित्र्य राखने प्रत्येकांचे कर्तव्यच नव्हे तर जबाबदारीसुद्धा आहे. समितीचेच सदस्य किंवा पदाधिकारी दीक्षाभूमीची बदनामी करणारे कृत्य करत असतील तर काय, असा प्रश्नही ससाई यांनी उपस्थित केला. अध्यक्ष येतील आणि जातील. अध्यक्षासंदर्भात वाद होतच राहील म्हणून काय दीक्षाभूमीची बदनामी करायची काय? अलिकडे स्मारक समितीच्या माध्यमातून जागतिक किर्तीच्या दीक्षाभूमीची प्रचंड मोठ्या प्रमाणात बदनामी करण्यात आली.
यात डॉ. राजेंद्र गवई आणि विलास गजघाटे यांनी पुढाकार घेतल्याचे दिसून आले. या संपूर्ण बाबींचा विचार करत डॉ. राजेंद्र गवई यांना २९ जून तर विलास गजघाटे यांना ३० जून रोजी समितीचे अध्यक्ष या नात्याने कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली.
नोटीस मिळाल्याच्या तीन दिवसात स्पष्टीकरण अपेक्षित होते. मात्र, त्यांच्याकडून कुठलाच प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे समितीच्या संविधानातील कलम १२ (२) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या कार्यकारी अधिकाराचा वापर करून डॉ. राजेंद्र गवई आणि विलास गजघाटे यांना समितीच्या नियामक मंडळाच्या सदस्यपदावरून पत्र जारी केलेल्या दिनांकापासून पदमुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अध्यक्षांचे अधिकार समितीवर बंधनकारक
अध्यक्षांचे कार्यकारी अधिकार संपूर्ण संस्था/ समितीवर बंधनकारक आहेत. तसेच संविधानातील कलम १३ (१) नुसार पदावरून काढल्यानंतर संबंधित व्यक्तिचे नियामक मंडळाचे सदस्यत्व समाप्त होते. त्यामुळे डॉ. राजेंद्र गवई आणि विलास गजघाटे यांना ५ जुलै पासून समितीच्या सदस्यत्वावरून काढण्यात आले आहे, असे ससाई यांनी दिलेल्या पत्रकातून स्पष्ट केले आहे.
