नागपूर : राष्ट्रवादी काँग्रेसने नागपूर जिल्ह्याचा कारभार अध्यक्ष आणि कार्याध्यक्ष यांच्यात विभागून दिल्याने पक्षांतर्गत वादाला तोंड फुटले आहे. जिल्हाध्यक्ष बाबा गुज्जर यांनी कार्याध्यक्ष राजू राऊत यांनी केलेल्या नियुत्या अवैध ठरवून त्यास स्थगिती दिली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी नागपूर जिल्ह्यातील विधानसभेच्या सहा मतदारसंघाची जबाबदारी वाटून दिली आहे. जिल्हाध्यक्ष गुज्जर आणि राऊत यांना प्रत्येकी तीन विधानसभा मतदारसंघात देण्यात आले आहेत. गुज्जर यांच्याकडून हिंगणा, काटोल आणि उमरेड विधानसभा मतदारसंघाची जबाबदारी काढून ती कार्याध्यक्ष राऊत यांच्याकडे सोपवण्यात आली.

नागपूर शहरात मात्र सहाही विधानसभा मतदाराचा कारभार शहराध्यक्ष दुनेश्वर पेठे यांच्याकडे आहे. महापालिकेच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. पण येथे जबाबदारी विभागण्यात आली नाही. पक्षाने जिल्ह्यातील कार्यक्षेत्र मात्र विभागाले आहे. त्यामुळे गुज्जर यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे. पण, ही नाराजी उघड झाली ती कार्याध्यक्ष राऊत यांनी उमरेड आणि हिंगणा विधानसभा अध्यक्षांची नियुक्ती केल्यानंतर. गुज्जर यांनी राऊत यांनी केलेल्या नियुक्तीला स्थगिती दिली.

narendra modi sonia gandhi pti
“मैदान सोडून पळून जाणारे आता…”, पंतप्रधान मोदींचा सोनिया गांधींना टोला
Shobha Bachhav, BJP Dhule,
धुळ्यात भाजप, काँग्रेसमध्ये चुरशीची लढत ? शोभा बच्छाव यांच्या उमेदवारीनंतर जिल्हाध्यक्षांचा राजीनामा
BJP youth leader in contact with Sharad Pawar group for candidacy from Raver
रावेरमधून उमेदवारीसाठी भाजपचा युवानेता शरद पवार गटाच्या गळाला?
Sharad Pawar Wardha tour
वर्धा : शरद पवार यांच्याकडे काँग्रेस नेत्यांच्या तक्रारी, पवार म्हणाले…

याबाबत गुज्जर म्हणाले, पुढे नगरपरिषद, नगरपंचायतच्या निवडणुका आहेत. पक्षाने तीन विधानसभा मतदारसंघाची जबाबदारी राऊत यांच्याकडे दिली आहे. परंतु याचा अर्थ जिल्हाध्यक्षांना विश्वासात न घेता नियुक्ती करता येते, असा होत नाही. जिल्हाध्यक्षांना विश्वासात घेऊ काम करण्याचे आदेश प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांचे आहेत. राऊत यांना ज्यांची नियुक्ती करावयाची होती त्यासंदर्भातील प्रस्ताव आपल्याकडे पाठवले असते तर त्यावर आपण स्वाक्षरी करून रितसर मान्यता दिली असती. राऊत यांनी नियुक्तीचा प्रस्ताव आपल्याकडे पाठवल्यास त्यावर स्वाक्षरी करू. परंतु तोपर्यंत या दोन्ही नियुक्त्या अवैध मानल्या जातील. यासंदर्भात येत्या २२ ऑगस्टला निर्णय घेण्यात येणार आहे, असेही गुज्जर म्हणाले.