नागपूर : नागपुरातील मेडिकल आणि मेयो या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांच्या आंदोलनाचा फटका आता थेट रुग्णांना बसू लागला आहे. अनेक नियोजित शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आल्या असून विविध तपासण्या आणि उपचारही रखडले आहेत. इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या आवाहनानंतर खासगी डॉक्टरांनीही गैर-आकस्मिक सेवा बंद ठेवल्याने नागपुरातील अनेक रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांची धावपळ झाली.
संपाचा परिणाम नेमका कुठे झाला?
सीसीएमपी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या बीएचएमएस डॉक्टरांना महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलची नोंदणी देण्याच्या प्रस्तावाविरोधात मेडिकल आणि मेयो येथील निवासी डॉक्टरांनी आंदोलन तीव्र केले आहे. त्यात इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या आवाहनानंतर खासगी डॉक्टरांचाही सहभाग वाढल्याने सरकारी आणि खासगी अशा दोन्ही आरोग्य व्यवस्थेवर परिणाम दिसून आला.
कोणत्या सेवा सर्वाधिक प्रभावित झाल्या?
मेडिकल आणि मेयो रुग्णालयांमध्ये अनेक नियोजित शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आल्या. बाह्यरुग्ण विभागातील सेवा आधीच प्रभावित झाल्या होत्या. त्यानंतर आंतररुग्ण सेवांवरही परिणाम झाल्याने तपासण्या, नियमित उपचार आणि वैद्यकीय प्रक्रिया वेळेवर होऊ शकल्या नाहीत.
रुग्णांना कोणत्या अडचणींचा सामना करावा लागला?
शस्त्रक्रियेसाठी दूरवरून आलेल्या अनेक रुग्णांना पुन्हा तारीख घेऊन परत जावे लागले. काही रुग्णांनी दिवसभर प्रतीक्षा करूनही उपचार न झाल्याने नाराजी व्यक्त केली. तपासण्या पुढे ढकलल्या गेल्याने अनेकांना पुन्हा रुग्णालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागणार आहेत.
खासगी रुग्णालयांमध्ये काय स्थिती होती?
इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या आंदोलनामुळे अनेक खासगी डॉक्टरांनीही नियोजित आणि गैर-आकस्मिक सेवा बंद ठेवल्या. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांमध्येही नियोजित शस्त्रक्रिया आणि नियमित तपासण्यांवर परिणाम झाला. केवळ तातडीच्या आणि जीव वाचविणाऱ्या सेवाच सुरू ठेवण्यात आल्या.
आकस्मिक सेवा सुरू आहेत का?
सध्या अपघात विभाग, अतिदक्षता विभाग, ट्रॉमा केअर, प्रसूती सेवा, आपत्कालीन शस्त्रक्रिया आणि इतर जीव वाचविणाऱ्या सेवा सुरू आहेत. मात्र, सरकारने लवकर तोडगा काढला नाही, तर पुढील टप्प्यात आकस्मिक सेवाही बंद करण्याचा इशारा डॉक्टर संघटनांनी दिला आहे.
आंदोलनाचे कारण काय?
बीएचएमएस-सीसीएमपी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या डॉक्टरांना महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलची नोंदणी देण्याच्या प्रस्तावाला निवासी डॉक्टर आणि विविध वैद्यकीय संघटनांचा विरोध आहे. या निर्णयामुळे आधुनिक वैद्यकीय शिक्षणाची गुणवत्ता आणि रुग्णांच्या सुरक्षिततेवर परिणाम होईल, असा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. सरकारने या प्रश्नावर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
