नागपूर: शालार्थ आयडी घोटाळ्याने राज्यात गाजलेल्या नागपूरच्या शिक्षण विभागात पुन्हा एकदा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. अल्पसंख्याक संस्थाच्या नावावर दोन शाळा काही वर्षांपासून सुरू असून त्यांनी शेकडो विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात टाकल्याचा प्रकार समोर आला आहे. अल्पसंख्यांक आयोगाने यासंदर्भात कठोर पावले उचलली असून उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. तसेच पाचपावली पोलिसात याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
दिवंगत अजित पवार यांच्या निधनानंतर राज्यातील अल्पसंख्यांक शाळांचा विषय चांगलाच चर्चेला आला होता. अनेक शाळांना निधनाच्या दोन दिवसांत मान्यता देण्यात आल्याचा आरोपही झाला होता. त्यानंतर आता नागपूरमध्ये काही वर्षापासून दोन अल्पसंख्यांक शाळा सुरू असल्याचे प्रकरण समोर आले आहे.
भंडारा जिल्ह्यातील अल्पसंख्यांक छप्परबंद शिक्षण संस्थेच्या अंतर्गत या दोन शाळा नागपूरमध्ये सुरू होत्या. एक शाळेत ४५० ते दुसऱ्या शाळेत १७९ विद्यार्थी प्रवेशित असल्याची माहिती आहे. या विद्यार्थ्यांना बनावट गुणपत्रिका आणि शाळा सोडल्याचा दाखला देण्यात आल्याची माहितीही अल्पसंख्यांक आयोगाने दिली. विशेष म्हणजे, शिक्षण विभागाच्या आशिर्वादानेच या शाळा सुरू असल्याचा आरोपही अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी केला आहे. विनापरवानगी सुरू असलेल्या या शाळांची माहिती मिळताच शिक्षणाधिकारी आणि जिल्हा बाल शिक्षण अधिकारी यांना चौकशीचे आदेश देण्यात आले. अधिकाऱ्यांनी चौकशी केली असता या शाळांना अल्पसंख्यांक संस्थांची कुठलीही परवानगी नसताना त्या सुरू असल्याचे लक्षात आले. यानंतर पाचपावली पोलिसात याविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली असून गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
नोकरीच्या नावावर फसवणूक
रहमतनगर, वांजरा येथील गौसिया माध्यमिक शाळा हे एका शाळेचे नाव असून जुबेदा माध्यमिक शाळा हे दुसऱ्या शाळेचे नाव आहे. शाळेमध्ये नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवून काही उमेदवारांकडून लाखो रुपये घेण्यात आल्याची तक्रार आहे. त्यामुळे नोकरीच्या नावावर काही उमेदवारांची फसवणूकही करण्यात आली आहे.
राज्यात अल्पसंख्यांक दर्जाच्या अनेक शाळांमध्ये गैरप्रकार सुरू आहे. शिक्षण विभागाच्या आशिर्वादाने हे प्रकार सुरू आहेत. नागपूरमध्ये दोन विनापरवानगी शाळा सुरू असल्याची माहिती मिळताच त्याची चौकशी करण्यात आली. या शाळांमुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य खराब झाले आहे. शाळेविरोधात पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून उच्चस्तरीय चौकशीही केली जाणार आहे. -प्यारे खान, अध्यक्ष, राज्य अल्पसंख्यांक आयोग.
