नागपूरमध्येच ‘पेसो’चे राष्ट्रीय मुख्यालय; मात्र वारंवार स्फोट, जबाबदारी कुणाची?

नागपूरमध्येच पेट्रोलियम अँड एक्सप्लोझिव्ह्ज सेफ्टी ऑर्गनायझेशन (पेसो) या देशातील बारूद व स्फोटक उद्योगावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या सर्वोच्च नियामक संस्थेचे मुख्यालय असताना, त्याच नागपूर जिल्ह्यात वारंवार बारूद कंपन्यांमध्ये स्फोट घडणे हे अधिकच गंभीर आणि अस्वस्थ करणारे वास्तव आहे. नियमांची अंमलबजावणी, परवाने, साठवण मर्यादा, उत्पादन प्रक्रिया आणि कामगार सुरक्षेवर थेट नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा शहरातच कार्यरत असतानाही गेल्या दोन वर्षांत नागपूर जिल्ह्यातील स्फोटक कारखान्यांत जीवितहानीची मालिका थांबलेली नाही. त्यामुळे ‘नियंत्रण यंत्रणा प्रत्यक्षात किती प्रभावी आहे?’, ‘तपासण्या कागदावरच तर होत नाहीत ना?’ आणि ‘स्फोट झाल्यावरच जाग येणारी यंत्रणा पुढील दुर्घटना रोखण्यात अपयशी ठरत आहे का?’—असे प्रश्न स्वाभाविकपणे उपस्थित होत आहेत.

पेसोचे मुख्यालय जवळ असणे ही सुरक्षिततेची हमी ठरत नसेल, तर देशातील इतर भागांतील स्फोटक कारखान्यांच्या सुरक्षेचे चित्र काय असेल, हा सवाल अधिकच बोचरा ठरतो.

महत्त्वाचे म्हणजे, ही घटना पहिली नाही. डिसेंबर २०२३ मध्ये कोंढाळी–बाजारगाव परिसरातील सोलार इंडस्ट्रीजच्या स्फोटक युनिटमध्ये झालेल्या स्फोटात नऊ कामगारांचा मृत्यू झाला होता. त्यात सहा महिलांचा समावेश होता. या घटनेनंतरही सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते.
यानंतर जून २०२४ मध्ये धामणा परिसरातील चामुंडी एक्सप्लोझिव्ह्ज या कंपनीत स्फोट झाला. या स्फोटात नऊ कामगार ठार, तर काही गंभीर जखमी झाले. अवघ्या काही महिन्यांत दुसरी मोठी दुर्घटना घडूनही नियामक पातळीवर ठोस सुधारणा झाल्याचे चित्र दिसले नाही.

फेब्रुवारी २०२५ मध्ये काटोल तालुक्यातील कोतवालबर्डी येथील फटाक्यांच्या सुटली तयार करणाऱ्या युनिटमध्ये स्फोट होऊन दोन मजूरांचा मृत्यू, तर तीन जखमी झाले. त्यानंतर एप्रिल २०२५ मध्ये उमरेड औद्योगिक वसाहतीतील एमएमपी लिमिटेड या अ‍ॅल्युमिनियम पावडर कंपनीत स्फोट झाला. या दुर्घटनेत पाच कामगारांचा मृत्यू झाला, तर काही कामगार ८० टक्क्यांहून अधिक भाजले गेले.

इतकेच नव्हे, तर सप्टेंबर २०२५ मध्ये पुन्हा बाजारगाव येथील स्फोटक कंपनीत स्फोट होऊन एका कामगाराचा मृत्यू आणि काही जण गंभीर जखमी झाले. या सर्व घटनांमध्ये एक समान धागा दिसतो—वारंवार स्फोट, जीवितहानी आणि त्यानंतर तपास व जबाबदारीबाबतची अनिश्चितता.
या पार्श्वभूमीवर पेट्रोलियम अँड एक्सप्लोझिव्ह्ज सेफ्टी ऑर्गनायझेशन (पेसो) या केंद्रीय नियामक संस्थेची भूमिका ऐरणीवर आली आहे. बारूद व स्फोटक कारखान्यांना परवाने देणे, सुरक्षिततेचे निकष ठरवणे आणि नियमित तपासणी करणे ही जबाबदारी पेसोची आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर स्फोट होत असताना गेल्या दोन वर्षांत या कारखान्यांची किती वेळा तपासणी झाली? नियमभंग आढळूनही परवाने रद्द किंवा निलंबित का झाले नाहीत? पोलिस तपास पेसोच्या अहवालाच्या प्रतीक्षेत का अडकतो, हे प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहेत.