नागपूर : कौटुंबिक कलहातून वादाचे प्रमाण वाढले आहे. या वादाचा फटका कोवळ‌या मुलांवर होतो. अशाच प्रकारचे एक प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठापुढे आले. कौटुंबिक कलहामुळे विभक्त झालेल्या वडिलांना भेटण्याची मुलाला ओढ लागली आणि तो थेट शाळेतून वडिलांकडे गेला. यानंतर आईने थेट उच्च न्यायालयात धाव घेत मुलाला परत देण्याची मागणी केली. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती विनय जोशी आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.

नागपूरमधील अजनी परिसरातील महिलेचे दहा-बारा वर्षांपूर्वी एका पुरुषाशी लग्न झाले. वर्षभरातच त्यांना मुलगा झाला. मुलगा लहानाचा मोठा होत असताना या दाम्पत्यात खटके उडत गेले. त्याचा परिणाम मुलाच्या मानसिकतेवर देखील होत गेला. मात्र, आई-वडिलांनी त्याचा कुठलाही विचार केला नाही. आई-वडिलांनी वेगळे राहण्याचा निर्णय घेतला आणि मुलाची आपल्या जन्मदात्या वडिलांपासून ताटातूट झाली. हा वाद थेट कौटुंबिक न्यायालयामध्ये पोहोचला अन्‌ काडीमोड घेण्यासाठी सुनावणी सुरू झाली. दोघांच्या भांडणामध्ये अवघड अवस्था झाली ती मुलाची. पाहता-पाहता मुलगा आठ वर्षांचा झाला. आपले आई-वडील वेगळे राहत आहेत, हे ऐव्हाना त्याला कळून चुकले. आईला त्याने वडिलांबाबत प्रश्‍न देखील केले.

हेही वाचा…रणजी स्पर्धेसाठी विदर्भ ‘ब’ समूहात, ‘या’ संघाशी होणार सामना…

आपल्या वाढदिवशी वडील असावे, अशी इच्छा मुलाने व्यक्त केली आणि वडिलांच्या उपस्थितीत मुलाचा आठवा वाढदिवस साजरा झाला. परंतु, दुसऱ्या दिवशी, ५ मार्च रोजी मुलगा शाळेतून परस्पर वडिलांसोबत त्यांच्या घरी गेला आणि कुटुंबीयांच्या या वादाने एक वेगळेच वळण घेतले. कौटुंबिक न्यायालयामध्ये प्रकरण प्रलंबित असल्याने मुलाचा ताबा कुणाकडे राहील यावर निर्णय झाला नव्हता. त्यामुळे, आईने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने अजनी पोलिसांना मुलासह वडिलांना हजर करण्याचे आदेश दिले.

हेही वाचा…‘नीट’च्या निकालाच्या गोंधळानंतर आता ‘जेईई’ची शिकवणी घेणाऱ्यांविरोधात शेकडो पालक रस्त्यावर

तोडग्यासाठी प्रयत्न

पोलिसांनी मुलाला उच्च न्यायालयात हजर केल्यानंतर न्यायालयाने मुलाच्या इच्छेबाबात विचारणा केली. ‘आई मला मारते, म्हणून वडिलांकडेच राहायचे’ असे उत्तर त्याने दिले. मुलावर नैसर्गिकरित्या जन्मदात्या वडिलांचाच अधिकार असतो. कायद्यामध्ये तशी तरतूद देखील आहे. त्यामुळे, उच्च न्यायालयाने आई-वडिलांनी यावर तोडगा काढावा म्हणून मध्यस्थाचा सल्ला घेण्याबाबत विचारणा केली. दोघांनीही त्याला सहमती दर्शवली. न्यायालयाने दोन आठवड्यांमध्ये मध्यस्थापुढे हजर राहण्याचे आदेश देत मध्यस्थाला त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेशही दिले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी २० जून रोजी निश्‍चित केली आहे.