नागपूर : वनखात्याची विश्रामगृहे आणि निरीक्षण बंगले हे प्रामुख्याने वनाधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी जंगल व वन्यजीवांचे संवर्धन, संरक्षण आणि व्यवस्थापनाशी संबंधित कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी आहेत. त्यामुळे पर्यटनाला चालना देण्यासाठी थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणत्याही खासगी किंवा व्यावसायिक संस्था किंवा व्यक्तीच्या सुपूर्द केल्या जाऊ शकत नाही, असा निकाल ५ जुलै २०१८ ला सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर दिला. मात्र, राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांवी विश्रामगृहात मांसाहार सुरू करण्याची मागणी म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन असल्याची चर्चा वनखात्याच्या वर्तुळात आहे.
राखीव वनक्षेत्र, वन्यजीव अभयारण्य आणि व्याघ्रप्रकल्पात असलेल्या वनखात्याच्या विश्रामगृहात मांसाहाराला परवानगी देण्यात यावी, असे पत्र राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी काही महिन्यांपूर्वी वनमंत्री गणेश नाईक यांना दिले. या पत्रानंतर वनखात्यात खळबळ उडाली आणि अधिकारीही पेचात पडले.
तत्कालीन वनमंत्री बबनराव पाचपुते यांनी २००४-२००५ मध्ये एक धोरणात्मक निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार राज्यातील वनखात्याच्या अखत्यारितील विश्रामगृहात मांसाहार आणि मद्यपानास बंदी घालण्यात आली. हा धोरणात्मक निर्णय नंतर शासन आदेशात परावर्तीत करण्यात आला. या शासन आदेशानंतर राखीव वनक्षेत्र, वन्यजीव अभयारण्य आणि व्याघ्रप्रकल्पात असलेल्या वनखात्याच्या विश्रामगृहात मांसाहार आणि मद्यपान याला बंदी घालण्यात आली. तेव्हापासून आतापर्यंत संपूर्ण राज्यात या आदेशाचे पालन करण्यात येत आहे. ‘लोकसत्ता’ने याबाबत गुरुवारी वृत्त प्रकाशित केले.
गडचिरोली येथे प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधीशी बोलताना राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी पुन्हा या मागणीचा पुनरुच्चार केला. राज्याच्या वनविश्रामगृहात मांसाहार उपलब्ध करुन देण्यात यावा, अशी मागणी माझ्या क्षेत्रात येणाऱ्या पर्यटकांनी केली होती. त्यामुळे मी वनमंत्री गणेश नाईक यांना पत्र लिहून वनविश्रामगृहातील मांसाहारावरील बंदी उठवण्याची मागणी केली.
देशाच्या कोणत्याही राज्यात वनविश्रामगृहात मांसाहारावर बंदी नाही. तत्कालीन वनमत्र्यांनी मद्यपान आणि मांसाहाराबाबत निर्णय केला होता. देशात जर असे काही धोरण नाही, तर महाराष्ट्रात हे धोरण कशाला, असा प्रश्न त्यांनी केला. राज्य आणि देशाच्या धोरणात एकसुत्रता असायला हवी. महाराष्ट्रातील पर्यटक इतर राज्यात जातात तेव्हा त्यांना सर्व सुविधा मिळतात. महाराष्ट्रातच त्यांना या सुविधा मिळत नाही. त्याचा परिणाम पर्यटन आणि महसुलावर होत आहे. पर्यटकांनी माझ्याकडे केलेल्या तक्रारीमुळेच मी वनमंत्र्यांना पत्र लिहिले, असे त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान कुणीही करु शकत नाही. तर महाराष्ट्र शासनाने मांसाहार व मद्यमान बंदीचा शासन आदेश काढला आहे. त्याला आता २० वर्ष झाली आणि या २० वर्षात जंगलातील पर्यटन किंवा महसूल कुठेही कमी झालेला नाही तर त्यात वाढ झाली आहे. त्यामुळे खरे तर आता या अतिरिक्त पर्यटनाला आळा घालण्याची वेळ आली आहे. कारण यामुळे मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढला आहे, असे सेवानिवृत्त वनाधिकारी किशोर मिश्रीकोटकर म्हणाले.
