नागपूर : राज्यासह देशातील अनेक राज्यांमधील शाळाची स्थिती फारशी चागंली नाही. अनेक शासकीय शाळा बंद पडत आहेत. अनुदानित शाळाही बंद पडत आहे. तर दुसरीकडे खासगी शाळा सुरू होत आहे. या शाळांमध्ये शुल्क मोठ्या प्रमाणात आकारण्यात येते. त्यामुळे आर्थिक गरीब व मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण वाढत असल्याचे सांगण्यात येते. भारत अनेक शाळांमध्ये सुविधांचाही अभाव आहे. यामुळे युवकांच्या कॉक्रोच जनता पक्षाकडून शाळा सुधारण्यासाठी आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. सरकारी शाळा अधिक दर्जेदार करण्याचा प्रयत्न आहे. परंतु दुसरीकडे अधिकारीही सुद्धा या सरकारी शाळांबाबत फारसे गंभीर नसल्याचे चित्र आहे. प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे शाळांसाठी आरक्षित जागांचे आरक्षण व्यपगत झाले. तर दुसऱ्या एका ठिकाणी शाळेसाठी आरक्षित जागेच्या वापरात बदल करून ती निवासी वापरासाठी करण्यात आली आहे. त्यामुळे शासकीय यंत्रणांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
शासकीय शाळा बंद पडत असताना शहरातील अनेक शाळांमध्ये पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. विद्यार्थ्यांना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात आणि शाळांची स्थिती सुधारावी, यासाठी युवकांच्या कॉक्रोच जनता पक्षकडून पार्टीकडून शाळा सुधारण्यासाठी मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेला नागरिकांचा पाठिंबाही मिळत आहे. मात्र, दुसरीकडे शाळांसाठी आरक्षित जागांबाबत प्रशासनाकडून होत असलेल्या कार्यवाहीमुळे शिक्षणाच्या सुविधांबाबतच उदासीनता दिसून येत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
अधिकारी नाही गंभीर
मौजा सोमलवाडा येथील खसरा क्रमांक ८७/४ मधील ०.१४ हेक्टर जागा एम.एस. माध्यमिक शाळेसाठी आरक्षित करण्यात आली होती. मात्र, नागपूर सुधार प्रन्यासने निर्धारित वेळेत या जागेच्या भूसंपादनाची कार्यवाही पूर्ण केली नाही. परिणामी, या जागेवरील शाळेचे आरक्षण व्यपगत झाले.
याचप्रमाणे सोमलवाडा येथील खसरा क्रमांक ८२-९५ मधील ०.१९ हेक्टर जागा प्राथमिक शाळेसाठी आरक्षित होती. या आरक्षणात बदल करून जागा निवासी वापरासाठी करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या परिसरातील ९३० चौरस मीटर जागा पार्किंगसाठी, ०.३२ हेक्टर जागा उद्यानासाठी, तर ०.१४ हेक्टर जागा १२ मीटर रस्त्यासाठी आरक्षित होती. आरक्षणात बदल केल्यानंतर या जागेचा निवासी वापर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, मौजा गोरेवाडा, खसरा क्रमांक ३५/११ (जुना ५४/४) येथील ०.८१ हेक्टर जागा ‘कॅटल स्टेबल अँड डेअरी फार्म’साठी आरक्षित होती. मात्र, महापालिकेने वेळेत भूसंपादनाची कार्यवाही न केल्याने हे आरक्षणही व्यपगत करण्यात आले.
